काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तथ्यांकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि विनियोजन गरिएको झण्डै ९९ अर्ब बजेटमा १५ अर्ब खर्च भएको देखाउँछ । जुन विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा केही माथि मात्रै हो । यो अवधिको समग्र पूँजीगत खर्चको योभन्दा कम १४ प्रतिशतमा सीमित छ ।
एकातिर सरकार बजेट खर्च नभएको तथ्यांक देखाउँछ अर्को तिर निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल सरकारले भएकै खर्चको पनि भुक्तानी नदिँदा पूँजीगत खर्च नघटेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बसेको बताउँछन् । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी नगरेर उल्टै निर्माण व्यवसायीका कारण निर्माणका कामले गति लिन नसकेको भन्दै झुट बोल्दै आएको बताउँछन् । ‘बाहिर बोल्दा सरकारका अधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दोष लगाउँदै आउनुभएको छ तर उहाँहरूले नै हामीसँग कुरा गर्दा बजेट नै नभएको कुरा गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘ राज्यले योजनाको रातो किताबको नाममा काल्पनिक अंकसँग खेलेर जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको छ ।’
उनले भुक्तानीको समस्यासँगै टेन्डर पछाडि भएका धेरै मूल्यवृद्धि समायोजन नभएको गुनासो गरे । ‘टेन्डर बिड गर्दा ८० रुपैयाँमा गरिएको प्रति लिटर इन्धनको मूल्य अहिले १८० रुपैयाँ पुगेको छ, यो अवस्थालाई व्यवसायीले धेरै थेग्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने ।
उनले राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन नसके अहिले योजना जुन अवस्थामा पुगेका छन्, त्यही बिन्दुबाट सुविस्ताको आधारमा ठेक्का तोड्नको लागि राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह व्यवसायीले मुलरूपमा भोगेको समस्या नै आर्थिक अभाव भएको बताउँछन् ।पूँजीगत खर्चको कुरामा सरकारले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यको ढुकुटीलाई सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र धरासयी हुने अवस्थामा छ, अहिलेको राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले साधारण खर्च नै धान्न सकेन, विकास खर्चमा धेरै असर पुर्याएको छ,’ उनले भने । राज्य विकास खर्च कटौतीको अवस्थासम्ममा पुगेको भन्दै उनले खर्च कटौती गरेर राज्यले लाभ प्राप्त गर्छ भन्ने सोंच गलत रहेको बताउँछन् । ‘साधारण खर्च बढ्न दिनु भएन, अनावश्यक फजुल खर्च कम गर्नुपर्यो, उत्पादनमुलक काममा राज्यको लगानी बढ्नुपर्यो, निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो तर यो बाटोमा छलफल नै भएको छैन, उल्टो यहाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ’ उनले भने ।
महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले समयमै भुक्तानी नगर्दा निर्माण सामग्री सम्वद्ध उद्योग समेत संकटमा परेको बताउँछन् । ‘निर्माण व्यवसायमा प्रयोग हुने सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, हामीले उद्योगको रकम तिर्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले नतिर्दा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालयले भुक्तानीलाई सहज गरेको अवस्थामा व्यवसाय सुचारु गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले बजेटको खर्च गर्न पनि नसक्ने र पैसा पनि छैन भन्ने नसुहाउँदो कुरा गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले राजस्व जुटाउनु पर्यो, राष्ट्रबैंकका नीतिमा परिवर्तन गरेर हुन्छ कि, कुनै वित्तीय नीतिमा सुधार गरेर हुन्छ कि, यस्ता नीतिगत कुरामा सुधार ल्याउनको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।’
महासंघका पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा एकातिर सरकार असहयोगी बन्ने अर्कोतिर बैंकहरूले व्यवसायीले मर्का नबुझेको बताउँछन् । ‘बैंकहरूले पनि बर्खा लागेपछि छाता खोस्ने र हिउँदमा छाता दिने जस्तो काम गरेका छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी अलिकति ओरालो लागेको देखेपछि उसको करोडौं रुपैयाँको सम्पत्तिको पनि मूल्यांकन हुँदैन ।’
मारमा हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसाय
निर्माण कार्य सहज रूपमा सञ्चालन नहुँदा हेभी इक्वीपमेन्टको बजार समेत खस्किएको व्यवसायी बताउँछन् । मनसिरी ट्रेडिङका प्रबन्ध निर्देशक सुशील श्रेष्ठ हेभी इक्वीपमेन्टको बजार ८०/८५ प्रतिशत खस्किएको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प थियो, अहिले आर्थिक मन्दी थपिँदा झनै अफ्ठ्यारो अवस्थामा व्यवसाय गएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा कोभिडपछि आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै अवस्था सिर्जना भयो, सरकारले आर्थिक गतिविधिलाई कसरी चलायमान गराउने भन्ने कुरामा चासो देखाएन ।’
नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल निर्माण व्यवसायीसँग भएका इक्वीपमेन्ट पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ विक्रीको संभावना नै नभएको बताउँछन् । ‘धेरै निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको पनि भुक्तानी नपाएको बताउँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘काम नै नभएपछि नयाँ इक्वीपमेन्ट किन्ने कुरा भएन , किन्न चाहेपनि बैंकहरूले लगानी गर्दैनन् ।’
समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।‘सरकारले जति बजेट निकासा गरेर बजारमा पठायो, त्यति धेरै सरकारको ढुकुटीमा राजस्व आउने हो तर सरकारले खर्च कटौतीको कुरा गर्दैछ, यो एकदमै गलत कुरा हो’ उनले भने ।
हेभी इक्वीपमेन्ट सञ्चालन गरेर निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउँदै आएका व्यवसायी अहिले हेभी इक्वीपमेन्ट ८० प्रतिशत मेसिन काम नपाएर थन्किनु परेको बताउँछन् । हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारा बहादुर कुवंर भन्छन्, ‘अहिले व्यवसायीले मेसिन कवाडीमा विक्री गरेर ४–५ महीनाको किस्ता बुझाएर बसेकाछन्, ०६५ साल तिर हामीले ६५ लाखमा मेसिन किनेर घण्टाको २७ सयका दरले भाडामा लगाउँथ्यौ अहिले मूल्य बढेर १ करोड १० लाख पुग्यो तर घण्टाको १५ सयमा पनि भाडामा लगाउन सकिने अवस्था छैन ।’
Comments are closed.