पोखरा उद्योग वाणिज्य संघद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

 व्यवहारिक कार्यान्वन र पीडितकहाँ राहतका कार्यक्रम पु¥याउन माग

पोखरा।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

संघले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटनसहितका उद्योग÷व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको  र निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिएको जनाएको छ । ‘लकडाउनका कारण उद्योग÷व्यवसाय कोमामा पुगेको अवस्थामा आएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले संवोधन गर्न नसकेका विषयहरु समेटेर आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिएको छ’,संघकाम महासचिव अर्जुन पोखरेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ पोखराजस्तो पर्यटकीय राजधानीका व्यवसायीहरुमा आशाको संचार भएको छ । खासगरि कर्जाको पुनर्तालगीकरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा थपिएको समयसीमालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’

विज्ञप्तिमा कर्जा स्वीकृति गर्दा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त तथा लघुवित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने,वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी र  लघु, साना एवं मझौला उद्योगमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानले  उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने पनि संघले ठहर गरेको छ । संघले कृषि र उर्जा क्षेत्रको लगानीको सीमा बढाइनु,पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने घोषणा गरिनुलाई पनि सकारात्म भनेको छ ।

jutta mela

संघले मौद्रिक नीतिमा समावेश  कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशिका एवं कार्यविधि बनाउन पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । ‘कार्यविधि र निर्देशिकाले वास्तविक पीडितकहाँ राहतका प्याकेजहरु पु¥याओस् अनि प्रभावितहरुले आफूलाई पाखा पारिएको महशुस गर्न नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ प्रक्रिया झन्झटिलो र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा घोषित कार्यक्रमसम्म पीडितहरुको पहुँच नपुग्ने र घोषित कार्यक्रमले अपेक्षित  परिणाम नआउन सक्नेतर्फ हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’संघले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट घोषित व्यवसाय पुनरुत्थान कोषहरुको कार्यान्वयन र त्यसमा पीडितहरुको सहज पहुँचको व्यवस्थाको लागि तीनवटै सरकारको ध्यानाकर्षण  पनि गराएको छ ।

संघले कोभिड–१९ को अन्यहीन संक्रमण श्रृंखला र लकडाउनका कारण पर्यटनसहित धेरै साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरु तोकिएको समयमा कर, शुल्क, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न असमर्थ रहेको जिकिर गर्दै सक्नेहरुलाई कर तिर्न र नसक्ने व्यवसायीहरुको हकमा  मौद्रिक नीतिमार्फत निर्दिष्ट गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा लाग्न आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति तथा यसले कोभिड–१९ सँगैको लकडाउनले थला परेका उद्योगी÷व्यवसायीहरुको लागि दिएका सुविधाहरुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । देशको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र एवं गण्डकी प्रदेशको मुख्य व्यवसायिक केन्द्रमा रहेको उद्योगी÷व्यवसायीहरुको एक मात्र छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ निजी क्षेत्रमैत्री मौद्रिक नीति ल्याइएकोमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ ।
लकडाउनका कारण उद्योग÷व्यवसाय कोमामा पुगेको अवस्थामा आएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटले संवोधन गर्न नसकेका विषयहरु समेटेर आएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोवल उकासिएको छ । पोखराजस्तो पर्यटकीय राजधानीका व्यवसायीहरुमा आशाको संचार भएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कोरोना कहर र लकडाउनबाट सिथिल अर्थतन्त्रलाई टिकाउन पटक–पटक तीनवटै तहका सरकारसँग गरेका आग्रह एवं सुझावहरु मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म संवोधन गरेको छ । खासगरि कर्जाको पुनर्तालगीकरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा थपिएको समयसीमालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । कर्जा स्वीकृति गर्दा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त तथा लघुवित्तीय संस्थाले १.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने प्रावधान पनि आफैमा स्वागतयोग्य छ ।
यसैगरि वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असारभित्र कुल लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत लगानी र  लघु, साना एवं मझौला उद्योगमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधानले  पनि उत्पादकत्व बढाउने, स्वरोजगार र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने पुनर्कर्जा कोषको रकम ५ गुणासम्म बढाउने,चालु पुँजीका आधारमा दिइने कर्जा सीमालाई १० प्रतिशतबाट २० पु¥याउने तथा  आवश्यकताअनुसार कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्थाले पनि सरकार अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि गम्भीर भएको हामीले महशुस गरेका छौं । कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण कृषिमा, ०८१ असारसम्ममा १५ प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ । यो प्रावधान यसअघि नभएको भने हैन, यसपटक मात्र सीमा बढाइएको हो । अतः हामी मौद्रिक नीतिमा समावेश कार्यक्रमहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छौं । यसअघि घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा अब राष्ट्र बैंकले तत्काल निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्दै घोषित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । कार्यविधि र निर्देशिकाले वास्तविक पीडितकहाँ राहतका प्याकेजहरु पु¥याओस् अनि प्रभावितहरुले आफूलाई पाखा पारिएको महशुस गर्न नपरोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्ने पनि हामीले अपेक्षा राखेका छौं । प्रक्रिया झन्झटिलो र कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएमा घोषित कार्यक्रमसम्म पीडितहरुको पहुँच नपुग्ने र घोषित कार्यक्रमले अपेक्षित  परिणाम नआउन सक्नेतर्फ हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । यसैगरि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि कोष घोषणा भएको सन्दर्भमा कोषहरुको कार्यान्वयन र त्यसमा पीडितहरुको सहज पहुँचको व्यवस्थाको लागि पनि हामी तीनवटै सरकारको ध्यानाकर्षण  गराउँछौं ।
कोभिड–१९ को अन्यहीन संक्रमण श्रृंखला र लकडाउनका कारण पर्यटनसहित धेरै साना, मझौला र ठूला व्यवसायीहरु तोकिएको समयमा कर, शुल्क, बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न असमर्थ रहेको यहाँहरुलाई विदित नै छ । परिस्थिति विषम छ तर पनि राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो भन्ने हामीले भुल्नु हुँदैन । अत ः कर तिर्न सक्षम उद्योगी÷ व्यवसायीले समयमै कर तिरी राज्यलाई सहयोग पु¥याउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि संघको रहेको छ । कर, शुल्क, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्न असमर्थ व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निर्दिष्ट गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीरण,पुनर्संरचना तथा ब्याजको पूँजिकरण प्रक्रियामा लाग्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ । यो प्रक्रियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै संघ आफ्ना सदस्य प्रतिष्ठान एवं उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई सहजिकरण गर्न तयार रहेको जानकारी पनि गराउँछ ।

अर्जुन पोखरेल
महासचिव

You might also like

Comments are closed.