पोषक पौडेल
अध्यक्षः जीवन बिमक संघ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा बिमा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । बजेटमा केही विषय छुटेका छन् भने केही विषय दोहोरिएका पनि छन् ।
बीऊ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । यस बमोजिम अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्त्त भित्र मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्यनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । यो एक महत्वपूर्ण थप गरिएको नयाँ व्यवस्थासंगै हालको अनुदानको मोडल उल्लेख्य रुपमा परिबर्तन हुन सक्ने देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख भन्दा बढी किसानको बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियम उपलब्ध गराउन रु. ९५ करोड बिनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष यस सम्बन्धमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न रु.७६ करोड बिनियोजनको व्यवस्था गरिएको थियो । यस वर्ष अनुदानको प्रतिसतको तोकिएको छैन ।
निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमा गरिने उल्लेख छ । यो नयाँ विषय थप गरिएको हो ।
विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित रोजगारी, बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधन लगायतका विषयहरु थप व्यवस्थित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो नयाँ विषय थप गरिएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्तानको शिक्षा, परिवारको बिमा, व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम संचालनमा उपयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गत वर्षकोमा व्यवसाय संचालन तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालनमा उपयोग विषय थप गरिएको छ ।
सबै नागरिकलाई न्युनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्त्तरता दिएकोछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दीगो बनाइने उल्लेख छ । यो गत वर्षको निरन्तरता हो ।
स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्ति समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अबधारणा अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था बिमा र पुँजी बजारको सेवा बहुसंख्यक जनतासम्म पुर्याउनेगरी आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ । या समसामयिक विषय थप गरिएको छ ।
बिमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय बिमा सेवा विस्तार गर्नुको साथै बिमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रणालीमा शीघ्रता ल्याइने उल्लेख छ । यो पनि समसामयिक विषय थप गरिएको छ ।
ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बिमा कम्पनीको शाखा स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा प्राधिकरण, स्थानीय तह, बिमक लगायत सरोकारवालासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बिमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने विषय उल्लेख छ । यो पनि समसामयिक विषय बजेटमा थप गरिएको छ ।
गत वर्ष बजेट वक्तव्यमा समाबेश भएका तर यस आ.व.मा उल्लेख नभएका बुँदाहरु यस प्रकार छन् ः
– राष्ट्रिय बिमा नीति र विपद जोखिम बीमा रणनीति तर्जुमा गरिने ।
– एक परिवार एक बिमा अबधारणालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म बिमाको पहुँच बिस्तार गर्ने । बिमा महा बिपत्ति बण्ड जारी गर्ने सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन गरिनेछ ।
– जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था ।
– श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई प्रदान गरिदै आएको दुर्घटना बिमा कार्यक्रम ।
– अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था ।
विषय कति समेटियो भन्दा पनि बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुको प्रभाबकारी कार्यान्यन नै उचित मुल्यांकनको आधार हो ।
Comments are closed.