काठमाडौं । क्यानडा सरकारले विदेशी कामदारहरूलाई लक्षित गर्दै स्थायी बसोबास (पीआर) प्रदान गर्ने नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । क्यानडाकी अध्यागमन मन्त्री लेना मेटलेज डियाब ले उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आगामी दुई वर्षभित्र माग भएका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत करिब ३३ हजार विदेशी कामदारलाई स्थायी बसोबासको हैसियत प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिएकी छन् ।
सरकारले गत वर्ष नोभेम्बरमै यस्तो पीआर कार्यक्रम घोषणा गरे पनि विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको थिएन । मन्त्री डियाबका अनुसार कार्यक्रमसम्बन्धी थप विवरण आगामी अप्रिल महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
हालै सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकले सन् २०२५ मा करिब २१ लाख अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (टेम्पोररी परमिट) को म्याद सकिएको देखाएको छ भने सन् २०२६ मा थप १९ लाख अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसले कागजातविहीन जनसंख्या बढ्न सक्ने चिन्ता बढाएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गैरस्थायी बासिन्दा घटाउने सरकारी योजना
यो कार्यक्र मडियाब नेतृत्वको क्यानडाली सरकारको व्यापक आप्रवासन नीतिको हिस्सा मानिएको छ। सरकारको लक्ष्य सन् २०२७ सम्म क्यानडाको कुल जनसंख्यामा गैरस्थायी बासिन्दाको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रहेको छ। हाल यो दर सन् २०२५ को अन्त्यसम्म ६.८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
अस्थायी आप्रवासीलाई स्थायी बासिन्दामा रूपान्तरण गर्नु उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख उपायका रूपमा हेरिएको छ । मन्त्री डियाबले क्यानडामा अस्थायी हैसियतमा रहेका आगन्तुक, विद्यार्थी वा कामदारलाई आवश्यक परेमा समयमै म्याद थपका लागि आवेदन दिन आग्रह पनि गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, “यदि कसैले समयसीमा नाघेर बस्न चाहन्छ भने म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्छ, अन्यथा उसले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार देश छोड्ने अपेक्षा गरिन्छ ।”
विधेयक ‘सी–१२’ पनि छलफलमा
यसैबीच क्यानडाली सरकारको विधेयक सी–१२ पनि हाल संसदमा छलफलमा रहेको छ। उक्त विधेयक पारित भएमा अध्यागमन अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक हितको आधारमा आवेदन वा कागजात रद्द वा निलम्बन गर्ने अधिकार प्रदान हुनेछ।
सरकारले अस्थायी बासिन्दाको संख्या घटाउँदै स्थायी बासिन्दाको प्रवेशलाई सन्तुलित बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा आकर्षित गर्ने रणनीति लागू गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
मन्त्री डियाबका अनुसार क्यानडामा धेरै उद्योग र व्यवसायमा ठूलो संख्यामा कामदारको माग रहेको छ । धेरै क्षेत्रमा स्थानीय कामदार पर्याप्त नभएकाले दक्ष विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्दै श्रम आवश्यकतासँग कामदार सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनले बताइन् ।
Comments are closed.