‘दुग्ध व्यवसाय थप व्यवस्थित बन्दै गएको छ’

नेपालमा साना ठूला गरी करीब १० हजार दूध डेरी रहेको अनुमान छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरेर दर्ता भएका सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन गरिएका व्यावसायिक डेरीको संख्या करीब ५ हजार छन् । नेपाल डेरी एसोसिएशनले तिनै व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापित संस्था हो । दुग्ध व्यवसायीको छाता संस्थाको रूपमा क्रियाशिल एसोसिएशनमा करीब ३०० सदस्य आबद्ध छन् । एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल दुग्ध व्यवसाय व्यवस्थित र व्यावसायिक बन्दै गएको बताउँछन् । एसोसिएशनले तीनै तहका सरकारसँग नियमित रूपमा समन्वय गर्दै आएको र सरकारी निकायले चासो देखाएको अवस्थामा दुग्ध व्यवसाय निर्यातको अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ , अध्यक्ष दाहालले आर्थिक आवाजसँग गरेको कुराकानी :

बजारमा दूधको माग कस्तो छ ?

दूध तथा दूधजन्य पदार्थको बजार आजको भोलि नै फरक खालको हुन्छ । जस्तो कि गर्मीको समयमा दहीको माग धेरै हुन्छ भने बादल लागेको दिनमा तथा शितल दिनमा माग कम हुन्छ । दूधको २ सिजन हुन्छ । एउटा सिजनमा दूध कम उत्पादन हुन्छ र खपत बढी हुन्छ । अर्को सिजनमा दूध धेरै उत्पादन हुन्छ तर माग कम हुन्छ । पहिला पहिला बढी भएको दूधलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।

उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?

पहिला निर्वाहमुखी तरिकाले गाईभैंसी पाल्ने चलन थियो । अहिले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्न थालिएको छ । व्यावसायिक पशुपालन गर्नेले करीब ५÷६ सय गाई भैंसी पाल्न शुरू गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रको अवस्था पहिले र अहिलेमा धेरै फरक छ । पहिला थोरै गाईभैसी पाल्दा दूध कम उत्पादन हुन्थ्यो बिक्री नभए किसानले आफै उपयोग गर्दथे । अहिले देशमा ५ ओटा पाउडर प्लान्ट चलिरहेका छन् भने २ ओटा आउने तयारीमा छन् । सुजल, डीडीसी, सूर्योदय, चितवन मिल्क, लगायतका पाउडर प्लान्ट छन् । बढी भएको दूध खेर जाँदैन तर पाउडर प्लान्ट धेरै भएपछि पाउडर दूध बनाएपछि बटर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । खपत हुनेभन्दा बढी बटर उत्पादन हुन्छ । धेरै बटर स्टक रहेको छ ।
दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा नेपाल ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । दूध बढी भएको समयमा पाउडर बनाएर राख्छौं, कहिले काँही निर्यात गर्छौ, त्यसले २० प्रतिशत पूरा गर्छ । दूधको मूल्य बढेसँगै छुर्पिको मूल्य पनि बढेको छ, व्यवसाय धारसायी भएको छ । छुर्पि निर्यात नभएर दूध धेरै भएको हो ।

आयात पनि उत्तिकै भएको सुनिन्छ, माग धान्न नसके रै हो ?

बाहिरबाट दूध ल्याउँदा पनि धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । यहाँको उत्पादनले नपुगेको अवस्थामा मात्र ल्याउने हो । यहाँ उत्पादनले पुग्दासम्म बाहिरबाट ल्याउन आवश्यक हुँदैन । मार्केट होल्ड गर्न आवश्यकता अनुसार ल्याउन सकिन्छ । नाफा हुन्छ भनेर ल्याउनु हुँदैन । बजार जोगाउनका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दूध नपुगैको हो भने तरल मात्र ल्याइउनु हँुदैन सँगै पाउडर दूध पनि ल्याइउनुपर्छ ।
अर्कोतिर पाउडर दूधको मूल्यमा एकरुपता छैन । तरल दूध ल्याएपछि पाउडर प्लान्टवालाले पाउडर बनाएर महंगोमा बेच्ने गरेका पनि देखिन्छ । दूध बाहिरबाट ल्याउन दिने भनेपनि बाहिरबाट ल्याउनसक्ने क्षमता भएका डेरी कम छन् । जसले बाहिरबाट ल्याउँछ उनीहरूकै हालिमुहाली रहन्छ । ल्याउने हो भने पाउडर दूध, बटर, जे आवश्यक हुन्छ त्यो ल्याउन दिनुपर्छ । राज्य साना, मझौला तथा ठूला सबै व्यवसायीको लागि हो । सबैलाई सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सिमित व्यवसायीलाई लक्षित गरेर निर्णय गर्नुहुँदैन ।

दुग्ध व्यवसायको व्यवस्थापनमा एसोसिएशनले यस क्षेत्रमा के के काम गर्दै आइरहेको छ ?

विगत २० वर्षदेखि म यस क्षेत्रमा आबद्ध छु । सबै दुग्द्य व्यवसायीको हित हुने खालका नीति नियम बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । ठाँउठाँउमा गएर दूधको मूल्य, क्वालिटी, उत्पादन, लगायत विषयमा छलफल तथा बहस गर्छौ । हामी जहाँ जान्छौं त्यहाँको विषयमा हामी पत्रकार सम्मेलनमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्छौ ।  नीति नियमका ड्राफ्टहरु पठाएर सबैको सुझाव लिने काम गर्छौं । बजेटको समयमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार खाका बनाएर मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री, प्रदेश योजना आयोग लगायत हाम्रा धारणा बुझाउँछौं । ७५३ पालिकामा नै दूध उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ , त्यहाँको आवश्यकता के छ भनेर खाका बनाउछौं र सम्बन्धित निकायमा पठाउछौं । समय र आवश्यकता अनुसार काम गर्छौ । एसोसिएशनले राज्य, सरोकारवाला निकाय, व्यवसायी तथा आफ्ना सदस्यसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ, गर्दै आइरहेको छ ।

व्यवसायभित्र विकृति भित्रिएको गुनासो सुनिन्छ नि ?

नेपालीमा नेचुरल टेष्टको दूध खाने बानी छ । पाश्चराइज दूध नखाएर खुला दूध खाने चलन छ । नेचुरल दूधमा पाउडर मिसाउँदा टेष्ट फरक आउने नै भयो ।डेरी व्यवसाय फेयर व्यवसाय हो । मूल्यमा पनि एकरुपता हुन्छ । छिटो छिटो बढ्ने घट्ने हुँदैन । बढेको मुल्यमा पनि ७० प्रतिशत किसानले पाउँछन् भने३० प्रतिशत उद्योग र डिष्ट्रिव्युसन पार्टमा बाँडिन्छ । राज्यले समर्थन मूल्य पनि तोकेको छ ।

You might also like

Comments are closed.