काठमाडौं । वर्षौंदेखि सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरी आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकार सक्रिय भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं र इटहरी) मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोट डिभिजन कार्यालयले दुईवटा गरी कुल १७ ठेक्का तोड्ने तयारी गर्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेक्का तोड्ने सूचीमा रहेका अधिकांश आयोजना पुल निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत अहिले करिब २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
झापाको ७२३ मिटर लामो कन्काई पुल सबैभन्दा ठूलो रुग्ण आयोजना रहेको छ, जुन १४ वर्षदेखि अधुरो छ । झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने ७२३ मिटर लामो पक्की पुल हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत पर्छ ।
यो पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडालिटीमा आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम ९व्ख्० सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । मन्त्री घिसिङले असोज २६ गते स्थानीयसँगको भेटमा उक्त पुलको भविष्यबारे छिट्टै निर्णय हुने बताएका थिए ।
ठेकेदारहरूलाई १५ दिनको अन्तिम समय सडक विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत ठेकेदारहरूलाई १५ दिनभित्र कामको संशोधित तालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
“निर्माण व्यवसायीहरूले पटक–पटकको अनुरोध र जानकारीपछि पनि कुनै चासो नदेखाएकोले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको छ। अब १५ दिनभित्र काम सुरु गर्ने वा वैध कारणसहित उपस्थित हुनुपर्नेछ”, सूचनामा भनिएको छ ।
काम नगरे कालोसूची र आर्थिक कारबाही तोकेको समयभित्र ठेकेदारले स्पष्टीकरण वा सुधार योजना पेश नगरेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का रद्द ९टोड० गरी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने चेतावनी दिइएको छ । साथै,
कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत, पेश्की रकम तथा त्यसको १० प्रतिशत ब्याज असुल, र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने जस्ता कारबाही अघि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले यस कदमलाई दीर्घकालदेखि अधुरा रहेका पूर्वाधार योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउने पहलको रूपमा लिएको छ । मन्त्री घिसिङका अनुसार, “अब ठेक्का लिने तर काम नगर्ने, आयोजना अलपत्र पार्ने र विकास रोक्ने प्रवृत्तिलाई सहन गरिँदैन ।”
Comments are closed.