काठमाडौं । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित गठित अध्ययन समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हालको संरचनालाई संकुचित गर्दै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले तीन महिनाको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। समिति संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समिति संयोजक एवं कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
समितिका अनुसार प्रदेश प्रशासनलाई प्रभावकारी र खर्चिलो संरचनाबाट मुक्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउन आवश्यक देखिएको छ। प्रतिवेदनमा मन्त्रालय मातहतका अनावश्यक कार्यालय हटाउने, संस्थागत दोहोरोपन अन्त्य गर्ने तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० का आधारमा कर्मचारी संरचना पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि–पशुपन्छी–भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अनावश्यक संरचनाहरू हटाएर प्रशासनिक प्रणालीलाई सरल बनाउने सुझाव पनि दिएको छ। साथै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय जस्ता निकायको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै ती संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न नामका १३ वटा मन्त्रालय छन्। विगतमा सत्ता समीकरण मिलाउन र गठबन्धन दललाई भाग पुर्याउन मन्त्रालयहरू पटक–पटक विभाजन गरिएको थियो। प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि पहिलोपटक व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहल गरिएको हो।
समितिले कर्मचारी संरचना घटाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७०१ दरबन्दी कटौती गरिएमा प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व उल्लेखनीय रूपमा घट्ने देखिएको छ। समितिको आकलनअनुसार उक्त दरबन्दी कटौतीबाट वार्षिक रूपमा करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने र ३५ वर्षको सेवा अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँसम्म वित्तीय भार कम हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रतिवेदन अध्ययनपछि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय लिने बताएको छ। यदि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा बागमती प्रदेशको प्रशासनिक ढाँचा सानो र खर्च कम गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Comments are closed.