जेठ १८ गते (जुन १) २२औं विश्व दुग्ध दिवस मनाइएको छ । नेपालमा पनि दुग्ध दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम भएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटासँग आर्थिक आवाजका लागि दीपा रेग्मीले गरेको कुराकानीः
यस वर्ष दुग्ध दिवस कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
जुन १ तारिख अर्थात् जेठ १८ गते अन्तर्राष्ट्रिय दूध दिवस मनाउदैं आइरहेका छौं । सोहि अवसरमा राष्ट्रिय दुुग्ध विकास वोर्डसँगको सहकार्यमा सबै डेरी उद्योगहरुको संयुक्त सहकार्यमा दुग्ध दिवस साताव्यापीरुपमा मनाइरहेका छौं ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनमा कति उद्योग आबद्ध छन् ?
नेपाल डेरी एसोसिएसन २०५५ सालमा स्थापना गरिएको संस्था हो । यो देशभरी छरिएर रहेका डेरी उद्योगहरुको छाता संस्था हो । यसमा करिब २५० वटा संस्थाहरु आवद्ध छन् । यसले उनीहरुलाई परेको समस्या, त्यसको समाधान गर्ने र नीतिगत कुुराहरुलाई नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपालन मन्त्रालय र राष्ट्रिय दुग्ध विकास वोर्डसँग नीतिगत कुराहरुमा समन्वय गर्दै आएको छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा एसोसिएसनले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ ?
यस वर्ष दुग्ध दिवसको नारा पनि ‘दीर्घ जीवन स्वच्छ र स्वस्थ दूधको प्रयोग’ छ । यो नाराले पनि के इंगित गर्न खोजेको छ भने, अब चाँही हामीले उत्पादन र उत्पादित वस्तु र कुनै पनि उद्योगबाट प्रशोधन भएर तयार भएका दूधजन्य उत्पादन गुणस्तरमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि झल्काएको छ । पहिलेभन्दा हामी र हाम्रा उत्पादनमा सुधार त आएको छ यद्यपि, अझै हाम्रा सानातिना कम्जोरीहरु छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले फोकस गरेका छौं । साथै आउने दिनहरुमा गुणस्तरीय उत्पादनमा कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा उद्योगीहरुलाई तालिम दिने योजनामा पनि हामी छौं ।
पछिल्लो समय कृषकले आफूहरु मारमा परेको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एसोसिएसनले कृषकसँग कसरी समन्वय गरेको छ ? कृषकको लागि कस्ता किसिमका कार्ययोजना ल्याउनुुभएको छ ?
विगत ३ वर्षदेखि दूधको मूल्य बढेको थिएन । गत फागुनदेखि मूल्य बढाउन सफल भयौं । यसका लागि हामीले धेरै ठुुलो संर्घष गर्नुुपर्यो । नेपाल सरकार कृषि तथा पशु्पालन विकास मन्त्रालयसँग ठुुलो लविङ गर्नुपरेको थियो । तीन वर्षको संर्घषपछि गत फागुन १ गतेदेखि दूधको मूल्य बढायौं । किसानहरुले उत्पादन लागतअनुसार प्रतिफल पाउनुुभएको छैन । उद्योगीहरुले किसानहरुलाई शोषण गरेको कुराहरु पनि संचार माध्यममा आउने गरेको पाइन्छ । तर, त्यो कदापि हुन सक्दैन । जतिखेर मूल्य बढ्छ, बढेको मूल्यको ७० प्रतिशत किसानलाई सिधै जान्छ भने ३० प्रतिशत मात्र उद्योगमा रहने हो ।
त्यसैले यो मार्जीन सेयरिङको हिसाबले हेर्दा पनि किसानलाई न्यायोचित हिसाबले हामी गएका छौं । किसान रहेनन् भने उद्योगी नै कहाँ रहन्छन् र ? हाम्रो प्रमुख उद्योगको स्रोत भनेको नै किसानले उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थहरु नै हो । त्यसैले पनि उद्यमीले कहिले पनि किसानहरुको प्रगति नहोस्, किसान अगाडि नबढोस् भन्ने चाहना राख्दै राख्दैनन् । त्यो राख्नु्ु भनेको नै आफ्नो उद्योग धरापमा पार्नु होे । उद्योगी र किसानबीचको सम्बन्ध राम्रो रहन्छ । कतिपय कुरामा राज्यले किसानलाई माथि ल्याउनको लागि जुुन किसिमको नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो भने कतै न कतै चुकेको अवस्था छ ।
राज्यले कस्तो किसिमको योजनाहरु ल्याउन सक्यो भने तपाईंहरुलाई काम गर्न सहज हुन्छ होला ?
कस्तो विडम्वना छ, भने हाम्रो छिमेकी देश भारत र तेस्रो मुलुुकबाट पनि आयात भइरहेको छ । डेरी प्रोडक्ट पनि बिगत दुुई चार वर्ष पहिले ६ अर्बको दूध र दूधजन्य प्रोडक्टहरुको आयत भइरहेको थियो भने अहिले नेपाल सरकारले त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर स्वदेशी उत्पादनलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर दूध तथा दूधबाट बनेका प्रोडक्टहरुलाई ल्याउन रोक पनि लगाइसकेको छ ।
तर अघिल्लो वर्षको डाटालाई हेर्ने हो भने २ देखि ३ अर्बसम्मको दूध तथा दूधजन्य वस्तुहरु आइरहेको पाइन्छ । सरकारले बाहिरबाट फ्रेस प्रोडक्ट आउँदा ५/७ प्रतिशत कर तिरेर ल्याउन सकिन्छ । मानौं एउटा आइसक्रिम उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थमा २५/३० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएको हुन्छ । अनि हामीले बाहिरबाट आएको विदेशी प्रोडक्टहरुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ? यस्ता नीतिगत कुराहरुमा विगत ४/५ वर्षदेखि हामीहरु लागि परेका छौ ।
त्यस्तै विद्युत् महशुलमा पनि ५० प्रतिशत सहुलियत भनेका छौं । त्यसैगरि किसानहरुलाई दानामा राहत दिने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । उत्पादन लागतमा पनि केहि कम गर्न सकिए राम्रो हुन्छ । राज्यको कानुुनमा बसेर हामीले राज्यलाई कर तिरेका छौं । तर, पनि राज्यले यहाँका उद्योगीहरुलाई जुुन किसिमको प्रमोट गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन् । त्यसैले यतातिर राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।
Comments are closed.