नेपाल वितरक संघले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । कुनैपनि आयातकर्ता वा उद्योगबाट उत्पादित सामानहरू डिलर तथा सब–डिलरहरुमा आउछ ।वितरकहरुले थोक बिक्रेता र खुद्रा ब्यापारिहरु समक्ष सामानहरू पुरयाउछन। जसले गर्दा उपभोक्ताले सहज रूपमा सामान खरिद गर्न सक्छन् । संघ ,उत्पादनकर्ता र उपभोक्तालाई जोड्ने माध्यमको रूपमा क्रियाशील छ । यसैक्रममा संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेसँग आर्थिक आवाजले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
संघमा कति व्यवसायीहरु आबद्ध छन् ?
संघमा करिब १,२०० जना सदस्य व्यवसायीहरू आबद्ध छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्र हाम्रो कार्यक्षेत्र हो । हामी आयातकर्ताबाट ल्याइएका तथा नेपालमै उत्पादित सामानहरू सम्बन्धित व्यापारीकहाँ पु¥याएर उपभोक्तामाझ वितरण गर्ने कार्यमा संलग्न छौं ।
नेपाल वितरक संघले उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताबीच कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?
संघले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहेर उत्पादक, व्यापारी (वितरक) र उपभोक्ताबीचको समन्वय गर्दै आएको छ । उद्योगमा उत्पादन भएका सामान सिधै उपभोक्तासम्म नजाने भएकाले हामीले यो संयोजनको काम गरिरहेका छौं, जसले गर्दा व्यावसायिक चक्र सुचारु रहन्छ ।
वितरक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती के के छन् ?
हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा धेरै समस्या झेल्नुपर्छ । प्रमुख समस्या ट्राफिक व्यवस्थापन हो, जसले गर्दा तोकिएको समयमा सामान आपूर्ति गर्न कठिन हुन्छ । साथै, बजारमा क्रेडिट कारोबारको असहजता र सरकारी नीतिगत अन्योलताले पनि हामीलाई थप चुनौती बनेको छ।
ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण वितरक व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका मुख्य समस्या के के हुन् ?
हाम्रा गाडीहरू बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म रिङरोडभित्र गुड्न पाइँदैन। सामान पु¥याएर फर्कने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोक्ने, चिट काट्ने र जरिवाना गर्ने गर्छ । यसले सामानको ढुवानीमा ढिलाइ हुनुका साथै व्यवसायमा आर्थिक भार पनि थपिएको छ ।
यी समस्याहरु समाधान गर्न संघले हालसम्म के कस्ता पहल गरेको छ?
हामीले काठमाडौं महानगर, ट्राफिक प्रहरी, उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, वाणिज्य विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं। ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, तर अहिलेसम्म कुनै ठोस समाधान देखिएको छैन।
‘क्रेडिट एक्ट रुल’ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तपाईंको प्रस्तावबारे विस्तृत जानकारी दिनुहोस् न ।
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा क्रेडिट कारोबार अनिवार्य हुन्छ। व्यवसायीले बिल–बिजक जारी गरिसकेपछि सरकारलाई कर तिर्नैपर्छ। तर, बजारमा पैसा उठ्न गाह्रो छ। यदि सरकारले क्रेडिट कारोबारलाई कानुनी सुरक्षा दिएर ‘क्रेडिट एक्ट रुल’ ल्याएमा व्यवसायीहरूलाई ठगी वा भुक्तानी नपाउने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ।
नेपालमा बिल-बिजकको व्यवस्थापनमा के कस्ता चुनौती छन् ?
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बिल अनुसार रकम नउठ्ने हो। व्यवसायीले ग्राहकलाई सामान दिएर बिल दिन्छन्, तर भुक्तानी समयमा नहुँदा वित्तीय चक्र अवरुद्ध हुन्छ। यदि सरकारले बिल–बिजकलाई चेक बाउन्स सरह कानुनी मान्यता दियो भने यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।
सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरु समाधान गर्न संघसँग कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?
सरकारले नीति निर्माण गर्दा व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा समय तालिका परिमार्जन गर्नुपर्छ, जसले सामानको ढुवानी सहज बनाओस्। साथै, ‘क्रेडिट एक्ट रुल’ जस्ता कानुनी प्रावधान अवलम्बन गरी व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउनुपर्छ।
अन्त्यमा, वितरक व्यवसायको भविष्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, र संघका आगामी योजनाहरु के छन् ?
वितरक व्यवसाय नेपालको आपूर्ति प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यदि नीति सुधार गरियो भने व्यवसायको दायरा अझै बढ्नेछ। संघको तर्फबाट हामी सरकारसँग लगातार समन्वय गर्दैछौं। हाम्रो लक्ष्य व्यवसायीहरूको हकहितको रक्षा गर्दै वितरक व्यवसायलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनु हो।
Comments are closed.