अहिले देशभरी जुन तरीकाले आर्थिक मन्दी देखिएको छ त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेको छैन । त्यसमाथि सरकार अस्थिर छ, यसले पनि असर पारेको छ । निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या उठाउन जिम्मेवार कोही छैन । पहिलो ६ महीनाको विकास बजेटको अवस्था हेर्दा विकराल देखिन्छ । यो वर्ष उठेको राजस्वले साधारण खर्च पनि नधानेको देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि बजेट छुट्टिने सम्भावना नै देखिँदैन । गरेको कामको भुक्तानी लिन पनि समस्या छ । कैयौं आयोजनाहरूमा अहिलेसम्म बजेट निकासा भएको छैन । भुक्तानीका लागि पेश गरिएका फाइलहरू अर्थ मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन् । अर्को तिर महंगीले पनि निर्माण क्षेत्रमा असर पारेको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग गरिने इन्धन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य धेरै बढेको छ । कोभिड महामारीले पनि काममा प्रत्यक्ष असर पा¥यो । सरकारी निकायबाट पनि सहयोग पाएको अवस्था छैन । नीति नियम पनि व्यवसाय मैत्री नभएका कारण धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । त्यसमाथि विभिन्न शर्त राखेर व्यवसायीलाई तर्साउने गरिन्छ ।
बैंकहरूले पनि बर्खा लागेपछि छाता खोस्ने र हिउँदमा छाता दिने जस्तो काम गरेका छन् । यसको मतलब कुनै निर्माण व्यवसायी अलिकति ओरालो लागेको देखेपछि उसको करोडौं रुपैयाँको सम्पत्तिको पनि मूल्यांकन हुँदैन । व्यवसायीलाई करीब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने हो भने व्यवसाय उठ्ने सम्भावना भएपनि सहयोग गर्न बैंकहरू तयार हुँदैनन् । यस्ता कारणले पनि धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ । पहिला सेवा लिइरहेको ग्राहकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंकले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, गरेका छैनन् ।
निर्माणका काम ठप्प जस्तै भएपछि हेभी इक्युपमेन्ट व्यवसायी पनि धेरै समस्यामा छन् । लिलामीका सूचना निर्माण व्यवसायी र हेभी इक्युमेन्टका व्यवसायीको धेरै आउन थालेको छ । यो समय निर्माणको कामको सिजन हो । यही सिजनमा केही समय गिटी बालुवा बन्द गरियो । खोल्ने क्रममा पनि विभिन्न समस्या देखिए । सरकारी निकायले समय लगाएको देखियो । यो वर्ष विकास निर्माणका काम १० प्रतिशत पनि नकटेको देखिन्छ । अहिलेसम्म ४० प्रतिशत कट्नुपर्ने हो । कुनैपनि ठेक्का टर्मिनेट हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । यसले झनै समस्या निम्त्याउँछ । महासंघ पनि हुनपर्ने जति सक्रिय नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सम्बन्धित निकायसँग राम्रोसँग लविङ नगरेको अवस्था छ ।
Comments are closed.