काठमाडौं । कोभिडपछि शिथील बनेको समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रले क्रमशः लय समाउन थालेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत छ । विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन र निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । निर्यातमा पनि केही सुधार भएको छ ।
देशबाट बाहिरिने भन्दा भित्रिने विदेशी रकम बढि भइरहदा शोधनान्तर निरन्तर बचतमा रह्यो र चालु खाताको अवस्था राम्रो छ । यसरी अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरु बलिया देखिए । यसका बाबजुद यता आन्तरिक क्षेत्रभने पूर्ण रुपमा फस्टाउन सकेन । समग्र उपभोक्ताको माग पक्ष भने कमजोर हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण रह्यो । माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक लगानी योग्य पूँजी (तरलता) थुप्रियो ।
बिगत दुई वर्षदेखि सङ्कुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरूसमेत बिस्तार भई आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ करिब ४ खर्बको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिको अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ५७ खर्ब भएकोमा गत आब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६१ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय विद्युत उत्पादन तथा वितरण, निर्माण क्षेत्र, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्र, खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन्मा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि भएको छ । उक्त क्षेत्रले फड्को मार्दा ४.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय राष्ट्रिय लेखा विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.८७ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो ।
तथापि गत आवको तेश्रो त्रैमासिकमा कुल १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये तीन ओटा क्षेत्र (यातायात तथा भण्डारण, वित्तीय तथा बीमा र आवास तथा भोजन क्षेत्र) मा भएको ऋणात्मक वृद्धिको प्रभाव तथा अन्य क्षेत्रको सामान्य वृद्धिको कारणले समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा झिनो अङ्कले मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२को तेस्रो त्रैमासमा मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६ खर्ब १२ अर्ब १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि भएको स्थिति छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार कसरी गर्न सम्भव होला भनेर पूर्व सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोग गठन ग¥यो । सो आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु पनि गरेको छ । यसबीच, अर्थमन्त्रालयले निजी क्षेत्रको गुनासा तथा मागहरु सुनुवाइ र आत्मविश्वास वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको वर्ष
बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेको कारण निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरहरू घट्दो क्रममा छन् । औसत मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको औसत ब्याजदर उच्च छ । यसर्थ, बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्ने स्थितिमा छ । वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम छ । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा अनुपात तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सजग रहनु पर्ने स्थिति नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत महसुस गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरियो । तर यसबीच एकातर्फ लामो समयदेखि बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पूँजी अधिक (तरलता) भएका कारण पनि हरेक महिना बैंकहरुले व्याजदर घटाउँदै आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको ६ खर्ब ९२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता खिचेर राखेको स्थिति छ । अधिक तरलताकै कारण बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) वर्षभर प्राय खुकुलो रह्यो । अपेक्षाअनुसार व्यवसायी अर्थात ऋणिबाट कर्जाको माग हुन नसक्दा केन्द्रीय बैंकमा प्रणालीको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।
यता सरकारले पनि विकास खर्च वर्षान्तकै अन्त्यमा गरेकाले सबै रकम बैंकमा गएर जम्मा हुँदा अधिक तरलताको स्थिति छ । बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिनु तर कर्जाको माग सो अनुपातमा नहुदा पनि बैंकहरुले व्याजदर घट्यो । यसकारण समग्रमा आव २०८१/८२ बैंकिङ क्षेत्रका लागि अधिक लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएको वर्ष भनेर निचोड निकाल्न सकिन्छ । यसैबिच बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यले डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले १ सय २३ पृष्ठको सुझाव बुझाएको छ ।
विकास खर्च लक्ष्यको ६३.२% कुल १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड खर्च हुदा आयभने ११ खर्ब ७८ अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समग्रमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय खर्चअन्तर्गत कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सो आवमा कुल लक्ष्यको ८१.८७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमा तलब तथा भत्ता खुवाउन छुट्याएको चालु खर्चको हिस्सा अधिक नै चाहिन्छ । यसपछि वित्तीय खर्च र विकास खर्चको हिस्सा कम नै हुने गरेको छ । यसर्थ कुल विनियोजित बजेटको सबैभन्दा बढि हिस्सा ओगट्ने चालु खर्च अर्थात तलब तथा भत्ताका लागि नै ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च लक्ष्य लिइएको थियो । यसमध्ये चालु खर्च अन्तर्गत ८५.९५ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा विनियोजित गरेको कुल विकास (पूँजीगत) खर्च मध्ये २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको गर्न सफल भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६३.२ प्रतिशत हो । सो आवमा पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्ब लक्ष्य लिएकोमा उक्त रकम बराबर खर्च गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बढि हो । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । यसअनुरुप अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा लक्ष्य प्रतिशतको तुलना भने ०.२७ प्रतिशतले कम खर्च गरेको देखिन्छ । यससँगै रकमको आधारमा भने बढि भएको छ । यद्यपि गत आव कुल विकास खर्चको रकम पनि अघिललो वर्षभन्दा बढि थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल विकास खर्चमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएकोमा आव २०८१÷८२ मा भने बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पु¥याएको थियो ।
यसपछि सरकारले लिएको ऋणको किस्ता, साँवा तथा व्याज क्रमश भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्था (फाइनान्सिङ)का लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यसमध्ये वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ८७.१४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारलाई खर्च गर्ने मुख्य स्रोत राजश्वले नपुगेपछि बाह्य र आन्तरिक ऋण लिने गर्छ । सोही ऋणको आकार तथा दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएकाले भुक्तानीको भार पनि बढ्दै गएको छ । यसैकारणले पनि चालु आवमा विकास खर्चमा साढे ३ खर्ब हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा यो १ खर्ब २० अर्ब बढी हो । प्रतिशतका आधारमा ११.३३ प्रतिशत वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । अर्ध वार्पिक समीक्षामा संशोधन गरी १२ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य तय गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य अनुसार ९१.६० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।
मुलुकको निर्यात वृद्धिमा रेकर्ड
नेपाल भित्रै उत्पादनको प्रचुर सम्भाव्यता भएपनि वैदेशिक आयातमा निर्भर हुर्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै कुल १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको वस्तु खरिद भएका छन् । वार्षिक आयात गत वर्षभन्दा १३.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । किनभने अघिल्लो आवको असारसम्ममा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ५५ लाख बराबरको वस्तु आयात भएको थियो ।
यता पछिल्लो समय निर्यातमा भने धेरै सुधार भएको देखिन्छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको निर्यात ८१.८० प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट अघिल्लो वर्षको १२ महिनामा कुल १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको थियो । यसपटक निर्यात उक्त दरले बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड २ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब २४ अर्ब ६४ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँले निर्यात बढेको छ । निर्यातमा सुधार भएपनि व्यापार घाटा भने साढे १५ खर्ब २७ अर्ब भयो ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ व्यापारघाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ रह्यो । अझ अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा ६ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयातित बस्तुमै निर्भर रह्यो । जस्ले गर्दा निर्यातको हिस्सा कुल आयातको करीब १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ । नेपालले १ लाख रुपैयाँको आयात गर्दा १० हजार रुपैयाँ मात्रै निर्यात गर्न सकेको देखिन्छ । यसैकारणले नेपालले सधैं व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको हो ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्ड
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भयो । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)को तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, वर्ष २०८१ को असार मसान्तमा ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६७ करोड रुपेयाँ रहेको बजार पुँजीकरण २०८२ असार मसान्तमा ३१.०५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ७२ पुग्यो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण ३ कम्पनी सूचीकरणबाट हटेका छन् भने प्रथम सार्वजनिक निष्कासन मार्फत ४ वटा कम्पनी थपिएका छन् । प्रथम निष्कासनमार्फत ३ करोड ६५ लाख कित्ता सेयर, थप निष्कासनमार्फत ११ लाख २० हजार कित्ता सेयर, सरकारबाट थप गरिएको तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको ४ करोड ३२ लाख ५८ कित्ता सेयर, सामुहिक लगानी कोषका ३७ करोड ८१ लाख एकाई र संस्थागत ऋणपत्र ८३ लाख कित्ता गरी जम्मा ८० करोड ४२ लाख ८५ हजार कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा प्रगति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा ‘जेन्जी’ पुस्ताका ६ सय भन्दा बढी उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरियो । राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यमी नीति २०८१ र स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएसँगै पछिल्लो पुस्तालाई पनि उद्यमशीलतामा समेटिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय सुधार कार्य योजना २०८१ तर्जुमा तथा कार्यान्वयन भयो ।
यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्मा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङ गरी १ सय १२ अर्ब घन मिटर मिथेन ग्यास भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र थप अनुसन्धान कार्य जारी छ । यता ५० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्थाले उल्लेख्य विदेशी लगानी स्वदेश भित्रिएको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि सो आर्थिक वर्षमा करिब ६ सय ६१ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भई कुल १७ हजार २ सय ५५ नयाँ रोजगारी सृजना भएको जनाइएको छ ।
यसैगरी गत आव घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्राण्डिङ सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भइ नेपाली मौलिक ब्राण्डको मदिरा उत्पादनको कार्य प्रारम्भ भयो । मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण उद्योगहरुको सम्पती तथा दायित्वको विस्तृत विवरण अध्ययन गरी उपयुक्त विधिमा पुन सचालन गर्न अर्थ मन्त्रालय पठाइएको साथै निजी रुग्ण उद्योगहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सुझाव समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ । यससँगै बिजनेस इन्क्युवेशन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन र ७ वटै प्रदेशमा बिजनेस इन्क्यूवेशन सेन्टर सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, गत आव क्रमश धौवादी फलाम खानीसम्मको पहुँच मार्ग निमार्ण भयो, नेपालकै ठुला मध्येका करिब १ दर्जन सिमेन्ट उद्योगसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको काम निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । पाँचखाल र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन पीपीपी मोडलमा गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । १२० वटा स्थानीयतहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई चार वटा पालिकामा (अछामको मेल्लेक, तनहुँको आबु खैरेनी, गुल्मीको मदानी र स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी) सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाल सरकारको हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रका कामहरू द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत विद्यमान कानुनहरूमा समयानुकुल संशोधन गरियो ।
Comments are closed.