ऋषि राम ढकाल
नोबल कोरोना
विश्व महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरस संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण हाल विश्वभर द्रुतगतिमा फैलिइरहेको छ । प्रविधिको बिस्तारसँगै विकासको होडबाजीका विश्व अगाडि बढिरहेका बेला अकस्मात कोरोना भाइरसका कारण स्टप मात्र भएको होइन कि अब केही वर्ष पछाडि धकेलिदै छ भन्दा फरक नपर्ला ।
कोरोना संक्रमण र यसबाट बच्न गरिएको लकडाउनबाट विकसित राष्ट्रहरुदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा क्षमता अनुसारको प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ प्रभावित नभएको होस्् । नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, व्यापार तथा कृषिजन्य उत्पादनहरुमा बढि प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल, हाल कोरोना संक्रमणका कारण २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । यसको मारमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको क्षेत्र मध्य एक हो कृषि । एक त कुनै विशेष प्रकारले प्रभावित नभए पनि सधैं प्रभावित र दुःखी पेशा हो कृषि ।
कृषि क्षेत्र
नेपाल कृषिप्रधाान देश, त्यसमा पनि बाली थन्क्याउने र बाली लगाउने बेला हो यो । लकडाउनको असर शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म उत्तिकै देखिन्छ । तराइमा गहुँ पाकेर भित्र्याउने बेला छ । मुसुरो भित्र्याउने समय भएको छ । अन्य कतिपय कृषि उपज भित्र्याउने बेला पनि हो यो । अहिले चैते धान रोप्ने बेला पनि भएको छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेलामा घरबाट बाहिर निस्कन डराउनुपर्ने अवस्था छ । मान्छेदेखि मान्छे डराउनुपर्ने अवस्था छ । एकातिर पाकेको बाली थन्क्याउन मुस्किल छ भने अर्कोतिर वर्षैभरी खानका लागि बाली लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा कामदार पाउन पनि मुस्किल छ, किसानका लागि यो विषम परिस्थितिमा उत्पादन भएका चिजहरु बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् भने यदि बिक्री भइहाल्यो भने पनि लकडाउनको अवस्था छ भनेर उचित मूल्य नपाएको अवस्था छ । बिक्री मूल्य भन्दा लागत बढि छ । अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरु महंगो कृषि उपज किनेर खान बाध्य छन् । लकडाउनको बेला छ, चिजबिज पाइएको छैन भनेर मौकाको फाइदा उठाउनेहरु सल्बलाइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ मौसम अनुकुल छैन, असिना पानी दिनदिनै जसो आइरहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनहरुमा तरकारी खेती, पंक्षीपालन (ब्रोआइलर, लेयर्स, टर्की, बट्टाई, हाँस), पशुपालन, मत्स्यपालन तथा अन्न र गेडागुडी जन्य बस्तुहरु पर्दछन् । यी सबै बस्तुहरुको उत्पादन प्रशोधन भण्डारण, संरक्षण र बिक्री वितरण समयमा गर्न सकिएन भने लागत खर्च बढ्न गई बिक्री नहुने सम्भावना रहने हुँदा उत्पादन जोखिम देखिन्छ । वास्तवमै तपशील बमोजिमका बुँदाहरुमा सरकारले एकपटक सोच्न जरुरी देखिन्छ ।
१) किसानको खेतबारीमा उत्पादन भएको तरकारी र अनाज कहाँ लाने ? ढुवानी, कामदार र बजारको अभावले उत्पादित बस्तु दिन प्रतिदिन बारीमा गाढ्न बाध्य छन् ।
२) अन्य कृषि उपज उत्पादन गरेका किसानको उत्पादन प्रतिकूल मौसम तथा कामदारको अभावमा बारीमा खेर गइरहेको छ ।
३) नगदे बाली उखु, सूर्तिजन्य चिजहरु उत्पादन हुन्छ । खरिद गर्नेले बेलामा नगद नदिदा कौडीको भाउमा बेच्न बाध्य छन् ।
४) ब्रोआइलर कुखुरा तथा अण्डाहरु बजार तथा उचित मूल्य नपाएर खाल्डोमा गाडिरहेका छन् ।
५) बैंकको ऋण वा व्यक्तिको चर्को ऋणबाट शुरु गरिएको व्यवसाय होस्, यो ऋण कसरी किसानले तिर्ने ?
६) दूध उत्पादन गर्ने पशुपालकहरु दूध बिक्री वितरण गर्न नसकेर पोखिरहेछन् । त्यसको दीर्घकालीन भण्डारण तथा बजारको अभावमा यसो गर्न परिरहेछ । यसको दीर्घकालीन समाधान के होला ?
७) उत्पादनसम्म आइपुग्दा लाग्ने चालुपुँजी लागतको मूल्य नपाएर रोहिरहेको किसानले कसबाट के अपेक्षा गर्ने ? जस्ता प्रश्न र समस्याहरुको समाधान नभएसम्म बामे सर्न लागेको कृषिप्रधान देश फेरी अर्को समस्यामा नजकडिएला भन्न सकिन्न ।
कृषि लागत
कृषि क्षेत्रलाई सामान्य रुपमा हेर्ने गरिन्छ । जस्तैः खाल्डो खन्नुपर्यो भने त्यहाँको माटो झिक्नु पर्यो, त्यसका लागि मजदुर, खन्ने साधन, फाल्ने मजदुर, साधन र ठाउँको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा कति लागत लाग्छ ? अर्कोतर्फ त्यहि खाल्डो पुर्नुपर्ने भयो भने पनि सोही साधन र खर्च नै चाहिन्छ । अब भन्नुहोस् सामान्य मानिसले हेर्दा त्यहाँ समथर जग्गा छ, यहाँ केको लागत लाग्छ र भन्ने भान पर्दछ । भनिन्छ, यो खाल्डो त हो । यसर्थ कृषि व्यवसायलाई हेर्ने नजर फरक चाहिन्छ । अब हेर्नुहोस् कुखुरा पाल्ने सोच राख्नुभएको छ भने त्यसको लागि उचित ठाउँ र खोर बनाउनुपर्यो । सामान्य रुपमा सोच्दा खोर नै त हो भन्ने हुन सक्छ, तर त्यो मानवका लागि भन्दा बढी संवेदनशीलता बुझेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । बस्ने ठाउँदेखि हावापानी, दाना, भुस, औषधी भिटामिन, भ्याक्सिन र उत्पादन भएको चिज बेच्ने बजार । यसलाई स्थिर लागत र चालुपुँजी लागत गरेर हेर्न सकिन्छ । किसानले बनाएको खोर यसको निर्माण स्तर हेरेर लागत मूल्य निकाल्न सकिन्छ । जस्तै 32ft *100ft = 3200ft 2*Rs800 = Rs 2560000 हुन्छ । यसमा सोचे भन्दा बढि लागत लाग्दछ । त्यसपछि अन्य चिजहरुमा हुने खर्च चालुपुँजीको रुपमा आउँछ । ब्रोआइलर कुखुरा पालन गर्दा लागत र जोखिम कम हुन्छ भने यसको तुलनामा लेयर्स कुखुरा (अण्डा दिने) पाल्दा लागत तथा जोखिम बढि हुन्छ । लोकल प्रजातिका कुखुराहरु पालन गर्न पनि त्यस्तै किसिमको लागत लाग्छ । किनभने चल्ला राखेदेखि अण्डा दिने अवधि छ महिनासम्म लेवर ज्याला, दानापानी बिजुली औषधी भिटामिन तथा भ्याक्सिनहरुमा हुने खर्च थेग्न प्रत्येक किसानलाई धौधौ नै पर्ने गर्दछ । जब उत्पादन शुरु हुन्छ अपेक्षित रुपमा उत्पादन र त्यसको उचित बजार मूल्य पाइएन भने हालसम्म भएको खर्चको किस्ता तथा व्याज कसरी तिर्ने भन्ने पिरले किसानलाई सताउन थाल्छ । यस्तो संवेदनशील पेशामा अहिलेको महामारीले थिचोमिचो पारेका किसानहरु कहिले उठ्ने र राज्यले अब ती किसानहरुबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?
हाल मारमा परेको कृषि क्षेत्र पशु तथा पंक्षीपालन र तरकारी व्यवसाय हो । पशुपंक्षीपालक कृषकहरु दाना ओसार पसार गर्न नपाएर मारमा छन्, पाइहाले पैसा नभएर खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने उत्पादन भएको दूध, अण्डा तथा मासु बिक्री नभएर खाल्डो खनेर पुर्ने अवस्थामा छन् । हामीले दिनदिनै जसो समाचारहरुमा सुनिरहेका छौं कि कतिपयले खाल्डो खनेर पुरेको, बैंकको ब्याज किस्ता तिर्न नसकेर लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको । वास्तवमै यो पीडा कृषि पेशा अंगालेकाहरुले मात्र महशुस गर्न सक्छन् कति समस्या र दुःख छ भनेर । यस्तो बेलामा सरकारले वास्तविक किसानले अनुभूत गर्न सक्ने गरी राहत प्याकेज ल्याई आउदा दिनहरुमा समेत कृषि पेशा अपनाई यसका उत्पादनहरु बढाउन तथा किसानहरुको मनोबल उच्च राखिराख्न अति आवश्यक देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ पशुपालकहरु पनि मर्कामा परेका छन् । साना हून या ठूला किसान लागत अनुसारको क्षति व्यहोरिरहेका छन् । दूधजन्य बस्तू उत्पादन भयो बजार छैन, अधिकतम लागत लगाएर जब उत्पादन शुरु हुन्छ अनिबजार छैन, जब बजार छैन त्यो उत्पादन के गर्ने ? न स्टोर गरेर राख्न नै सकिन्छ, न त उत्पादन रोक्न नै । बैंकको ब्याजहोस् वा साहुको ऋण होस्, त्यो समयमै तिर्नुपर्छ । यदि समयमा तिर्न सकिएन भने त्यसको आस मार्नुशिवाय अरु विकल्प छैन । तसर्थ पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई अझ महत्व दिई हेर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ । यदि किसान यो परिस्थितिको सामना गर्न सकेन र व्यवसाय डुब्यो भने उ मात्र होइन उसका आसपासकाहरुले समेत जिन्दगी भर कृषि व्यवसाय अपनाउदैनन् । अनि कसरी बनाउन सकिन्छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली ?
हुन त सरकारलाई पनि गाह्रो, होला कति ठाउँ हेर्ने ? कसकसलाई मात्र हेर्ने ? तर अभिभावकको नाताले सरकारले सहयोग गर्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले क्षति तथा राहतको यकिन गर्न पक्कै पनि केही नीति तथा रणनीतिहरु बनाउँला, यसमा विभिन्न किसिमका दायराहरु हुन सक्छन् । तर किसानलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्छ है भन्ने कुराको यकिन हुन जरुरी छ । यदि यसो हुन सकेन भने यसको असर चौतर्फि पर्न सक्दछ । समग्र अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत भन्दा बढिरहेको अहिलेको बर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व पनि हो ।
लेखकः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराका प्रमुख हुन् ।)
Comments are closed.