पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई सुरक्षित प्रदेश बनाउन अदालती प्रहरीको व्यवस्था गर्ने कास्की क्षेत्र नं. २ ‘ख’बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रमिक जि.सी.ले बताएकी छन् । बुधबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रियामा बोल्दै जि.सी.ले गण्डकी प्रदेशलाई सुरक्षित प्रदेश बनाउन आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।
पीडकलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अदालती प्रहरीको आवश्यकता रहेको जि.सी.को भनाइ छ । विदेशका कतिपय देशमा अदालती प्रहरीको व्यवस्था रहेपनि नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन । प्रहरीमा उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि अदालती प्रहरीले तत्काल कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ ।
‘अदालती प्रहरीको व्यवस्था गर्नसकेमा पीडकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको कानुनी प्रक्रिया र प्रहरी संरचना अनुसार उजुरी परेपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्थाले धेरै पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’
सुरक्षित प्रदेशको प्रत्याभूति हुन सकेमा शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था पनि राम्रो हुने, पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने, बिना डर त्रास हिडडुल गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने जि.सी.को भनाइ छ । प्रहरी संरचनालाई पनि व्यवस्थित र सुरक्षामैत्री बनाउन आफूले प्रदेश सभा सदस्य भएर योगदान पुर्याउने जि.सी.ले बताइन् ।
न्यायपालिकाका आफ्नै प्रहरी नभएका कारणले कयौं घटनामा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँदै जि.सी.ले पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । ‘पीडितमैत्री न्याय प्रणाली हुँदा पीडितले सहज रुपमा तत्काल न्याय पाउने व्यवस्था हुुनेछ,’ उनको भनाइ छ ।
कानुनको अज्ञानताका कारणले सही अनुसन्धान हुन नसक्ने र पीडितले तत्काल न्याय नपाउने कारणले गर्दा नेपालमा ‘भिक्टिम जस्टिस सिस्टम’ (पीडित न्याय प्रणाली) तत्काल लागु गर्न आवश्यक रहेको जि.सी.को भनाइ छ । हाल नेपालमा ‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ (अपराधिक न्याय प्रणाली) मात्रै लागु छ ।
Comments are closed.