काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ । यससँगै यसअघि लागू भएको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७’ खारेज भएको छ ।
नयाँ कार्यविधिले वृद्ध–वृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा, संरक्षित जातजाति लगायत आठ किसिमका भत्ताको वितरण प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार अब कुनै पनि स्थानीय तहले भत्ता नगद रूपमा वितरण गर्न पाउने छैनन् । सबै लाभग्राहीको भत्ता कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । यसले वितरणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण हुने दाबी गरिएको छ ।
यसका लागि स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंक मध्येबाट सेवा प्रदायक बैंक छनोट गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कार्यविधिले आवेदन प्रक्रियालाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाएको छ । योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालय वा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका स्थानीय तहमा अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन् । अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएका छन् । यसले गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना न्यून हुने विश्वास गरिएको छ ।
दर्ता भएपछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अङ्कको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, र भत्तासम्बन्धी सबै सेवा सोही नम्बरमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्न पनि सक्नेछन् ।
त्रैमासिक भुक्तानीको स्पष्ट समयसीमा
भत्ताको रकम त्रैमासिक रूपमा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट समय तोकिएको छ । पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो त्रैमासिक माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो त्रैमासिक वैशाख ७ गतेभित्र, चौथो त्रैमासिक असार मसान्तभित्र, मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले भुक्तानीको विवरण वेबसाइट र सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानले पारदर्शिता बढाउनेछ ।
९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यविधिले विशेष सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले बैंकसँगको सहकार्यमा शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद शिविरमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको छ, र यदि संरक्षकले रकम दुरुपयोग गरेमा स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
अनियमितता रोक्न कडा प्रावधान
कार्यविधिले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । प्रत्येक वर्ष सबै लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट रकम असुल–उपर र जरिवाना गरिनेछ । मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक वर्षसम्म रकम नझिकिएको खाताको छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
दोहोरो सुविधा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सरकारी वा सार्वजनिक पदमा कार्यरत, पेन्सन पाउने वा अन्य सरकारी सुविधा लिने व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् । दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सभी प्रणालीबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरिने उल्लेख छ ।
सरकारका अनुसार, नयाँ कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पूर्णरूपमा पारदर्शी, जिम्मेवार र प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
Comments are closed.