नीतिगत निर्णय गरेर दूधको खपत बढाउनुपर्छ

सुमित केडिया, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल डेरी एसोसिएसन

नेपालमा पाउडर दूध र बटरको स्टक कति छ भनेर अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रीको निर्देशनमा एउटा समिति बन्यो । सरोकारावालाहरुको सहभागितामा बनेको कमिटिले देशभर पाउडर दूध र बटरको स्टक निकाल्न सफल भएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय डेरी उद्योगहरुमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पाउडर दूध र बटर स्टक रहेको तथ्यांक छ । डेरीहरुबाट किसानले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम पनि उक्त कमिटिले निकालेको छ । हाल किसानलाई भुक्तानी दिन पर्ने रकम ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ । उद्योगहरुमा स्टक हुँदा हुँदै पनि किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानीमा डेरीहरुले पहल गरिरहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ । स्टकको समस्या डेरीहरुले भोग्नुपरेकाले यो समस्या समाधानमा सरकारले बजेटमार्फत नै सम्बोधन गर्नेछ र राहतका प्याकेज ल्याउँछ भन्नेमा हामी आशावादी थियौं, तर त्यस्तो भएन ।

नेपालमा दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थमा नेपालले बिगतको तुलनामा धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । गुणस्तरीय दूध बजारमा ल्याउन नेपालका उद्योगहरु सफल देखिन्छन् । उद्योगबाट उत्पादन भएका दूग्ध पदार्थहरु स्वस्थ वद्र्धक हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।

नेपाल सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेकोछ । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा ५७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ । यो जम्मा बजेटको ३ प्रतिशत मात्रै हो । डेरीका सन्दर्भमा बजेटले खासै सम्बोधन गरेको देखिदैन । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भनिरहँदा अपेक्षा गरेजस्तो पाएनौं । विदेशी दूग्ध पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी राज्यले यो क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । सरकारले नीतिगत निर्णयहरु गर्दै कृषि तथा दुग्ध क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ । उदाहणका लागि विद्यालयमा हुने दिवा खाजामा दूध अनिवार्य, सेना तथा प्रहरीले दैनिक दूध पिउनुपर्ने लगायतका नीतिगत निर्णय गर्नसकेमा नेपालको दूग्ध क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । आगामी दिनमा यो नीतिमा सरकार जानैपर्छ ।

jutta mela

हामीले दूध उत्पादन तथा प्रशोधन गरेका छौं । त्यसपछि हामीले प्याकेजिङ गर्नुपर्छ । प्याकेजिङ मेटेरियल्स हामीले छिमेकी मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्याकेजिङ मेटेरियल्समा लाग्ने भन्सारका कारण पनि दूधको मूल्य बढिरहेको अवस्था छ । दूध र दुग्ध जन्य पदार्थका लागि आवश्यक प्याकेजिङ मेटेरियल्समा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि घटाउन सकियो भने बाहिरबाट आउने दूध र दुग्ध पदार्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ ।

कुराकानीमा आधारित

You might also like

Comments are closed.