काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र करका दरहरूमा सुधार गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारको नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेको हो ।
महासंघले प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा र कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू र सरकारले पटक–पटक व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ ।
महासंघले विशेषगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २ प्रतिशत विलासिता शुल्कका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सुनका गहना बिक्री गर्दा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क व्यवसायी–व्यवसायीबीचको कारोबारमा नलगाई उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा मात्रै लाग्ने गरी एक तहमा सीमित गर्न माग गरिएको छ । हीरा र रत्न पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि करलाई आगामी आर्थिक ऐनमार्फत खारेज गरी भ्याट नलाग्ने वस्तुमा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ ।
छिमेकी मुलुकको भन्सार दरलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा पनि सुनचाँदीको भन्सार महसुल दरमा समसामयिक समायोजन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले ल्याउने सुनको परिमाण विस्तार गरी सोको तथ्यांक राखेर बजारमा प्रवेश गराउने सहज व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । नेपाली गहनाको आन्तरिक तथा बाह्य बजार प्रवद्र्धनका लागि नेपाल जेम एण्ड ज्वेलरी काउन्सिल स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
महासंघले सरकारलाई ऐनमा भएका अधिकार प्रयोग गरी तत्काल राहत दिन सकिने आधारहरू पनि सुझाएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ४२ र अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८२ को दफा १८ प्रयोग गरी करका दरहरू घटाउन वा छुट दिन सकिने महासंघको ठहर छ ।
त्यस्तै, पुराना गहना खरिदका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउन र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुन आयात सम्बन्धी २०६८ को कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी खपतका आधारमा सुन उपलब्ध गराउन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भेटमा महासंघका महासचिव निर बहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष गणेश प्रसाद विश्वकर्मा र कार्यालय प्रमुख राम महर्जनको उपस्थिति थियो । व्यवसायीका मागप्रति अर्थमन्त्री खनालले सकारात्मक चासो देखाएका छन्
Comments are closed.