भूकम्पले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षती पुर्यायो । भूकम्पपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले पनि धेरै क्षति पुर्यायो । भूकम्प र नाकाबन्दी पछि केही सुधार हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई कोभिड महामारीले प्रत्यक्ष असर पार्यो ।
देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारको तर्फबाट धेरै मेहेनतको खाँचो छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र निकासी गरेर डलर कमाएर चलाउने खालको अर्थतन्त्र होइन । रेमिट्यान्सबाट धानिएको हो । मेरो विचारमा खासमा त्यस्तोखालको आर्थिकमन्दी देशमा आउन नपर्ने हो । सरकारकै कारण मन्दी आएको हो । सरकारले विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च पनि नगर्नाले र पर्याप्त कर नउठ्नाले पनि अहिलेको परिस्थिति सृजना भएको हो ।
स्पेयर्स पार्टको बिक्री अनुपात ७० प्रतिशत डाउन छ । ३० प्रतिशत मात्र विजनेश छ । अहिले करिव १० प्रतिशतसम्म बढेको छ । यसभन्दा पहिले धेरै सुस्त थियो । चल्नकै लागि पनि अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत बढ्नु आवश्यक छ । विगतका वर्षमा स्पेयर पार्टसको कारोवार करिव १८ देखि २० अर्बको हुन्थ्यो । अहिले धेरै घटेको छ ।
हामीले हाम्रो लागि मात्र भन्ने होइन । सरकार कुनै न कुनै दिन हामीले भने अनुसार जानुनै पर्ने हुन्छ । त्यो समयमा जादा धेरै ढिला पनि भइसकेको हुन्छ । सरकारले गर्न चाही त्यो काम गर्छ तर अन्तिम समयमा आएर गर्छ । सुरु मै गरेको भए छिटो रिकभरी पनि हुन्थ्यो । नोक्सान कम हुन्थ्यो । हामीले बेलैमा माग राखेका हुन्छौं । ग्राउण्ड लेभलमा बसेर काम गरिरहेका हुन्छौं । उपभोक्तासँग सिधै जोडिएका हुन्छौं । हामीसँग केही न केही यससम्बन्धी ज्ञान हुन्छ । ज्ञान, अनुभव आदानप्रदानका लागि सरकारसँग कुरा राख्ने, माग राख्ने, सल्लाह सुझाव दिने गर्छौं । सरकारी पक्षले ज्ञान अनुभव आदानप्रदानलाई आफ्नो फाइदाको लागि यस्ता माग राखे भन्ने सोच्ने गरेको पाइन्छ । अन्तत्वगोत्वा त्यो कुरा जायज नै हुन्छ र मान्नै पर्छ । पहिला नै मानेको भए धेरै क्षति हुने थिएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । हाम्रा कुरा सुनेर विज्ञसँग सल्लाह गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
सरकारले सबैभन्दा पहिले विकास निर्माणका क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउनुपर्छ । ऋण लिएरै भएपनि पूर्वाधारमा लगानी गरेर खर्च बढाउनु प¥यो । यसले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । एउटा कन्स्ट्रक्सनको काम शुरु भयो भने त्यहाँ कामदारको प्रयोग हुन्छ । कामदारसँगै गाडीको पनि प्रयोग हुन्छ । गाडी प्रयोग भएसँगै त्यससँग सम्वन्धित प्राविधिक, स्पेयर पार्टसलगायत विभिन्न कुरा प्रयोग हुन्छन् । अहिले चामल, कुखुरा मासुको बिक्री पनि कम छ । श्रमिक प्रयोग नभएर पनि यस्तो भएको हो । कामदारको प्रयोग बढेसँगै यसको बिक्री पनि बढ्छ ।
कस्ट्रक्सन साइटमा काम शुरु भएसँगै सामानको खपत बढ्छ । पहिला वीरगञ्जबाट महिनामा आठ ट्रिप चल्ने ट्रक अहिले २ ट्रिप मात्र चलिरहेको अवस्था छ । ट्रक पूर्ण मात्रामा चल्यो भने पनि रोजगारीको सृजना त्यहाँ पनि हुन्छ । डण्डी, रड, सिमेन्ट, क्रसर लगातयका सामानको प्रयोग हुन्छ । यस्ता गतिविधि बढेसँगै आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन्छ ।
सरकारले डिजेलको मूल्य पनि घटाउनुपर्छ । वोर्डरसँग समान मूल्य कायम गर्नुपर्छ । करिव २५/३० रुपैयाँले नेपालतर्फ महङ्गो पर्छ । सरकारले यसलाई घटाउनु नै पर्छ । मुख्य गरी राष्ट्रमा निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने इन्धन भनेकै डिजेल हो । पहिला पहिला टेण्डर लिएर बसेका व्यक्तिहरु डिजेलको मूल्य दोब्बर भइसकेपछि काम गर्नसक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । कस्ट्रक्सनवालाले काम गरेको अवस्था छैन । नयाँ ठेक्का पनि पर्दैन । नयाँ काम महङ्गो पर्न जान्छ । सरकारले कन्स्ट्रक्सन कै नयाँ ठेक्का आह्वान गर्यो भने पनि महङ्गो पर्न जान्छ । डिजेलको मूल्य घटाएर पूर्वाधारमा खर्च सरकारले बढायो भने अर्थतन्त्र केही चलायमान हुन्छ । यससँगै प्राइभेट गाडीको बिक्री पनि बढ्न थाल्छ । बैंक पनि चलायमान हुन्छ । व्याज, किस्ता लगायतका रकम समयमा नै आउन थाल्छन् ।
टु ह्विलर्सको व्यापार करिव ६० प्रतिशत घटेको छ भने फोर ह्विलर्सको करिव ९० प्रतिशत घटेको छ । अहिले सेन्टिमेन्टले इभी (इलेक्ट्रोनिक भेहिकल) किन्ने गरेको पाइन्छ । नाकाबन्दीमा भोगेको अप्ठ्यारोका कारण इभीप्रति आकर्षण बढेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । आएका सबै विद्युतीय गाडी कत्तिको गुणस्तरीय छन्, मापदण्ड के कस्ता छन् ? यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । गुणस्तरीय गाडी आएनन् भने यसप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । गुणस्तरीय विद्युतीय गाडीमात्र नेपाल भित्र्याउनेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालमा मोटरसाइकल तथा गाडी बनाउनु पर्छ र एसेम्वल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो जरुरी पनि छैन । त्यतातर्फ पुँजी डाइभर्ट गरेर काम छैन । बरु कृषि उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्न सकिन्छ । धान, मकै, भटमास लगायतका खेती गर्न सकिन्छ । चीनले सबैभन्दा धेरै भटमास आयात गर्छ । हामीले चीनतर्फ भटमास निर्यात गर्न सक्छौं । अष्ट्रेलियाजस्तो देशले गाडी बनाउदैन । सबै गाडी आयात गर्छ ।
कस्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का पार्छ, ठेक्का लिने तर समयमा नसकाउने प्रवृत्ति छ । विभिन्न कुरा प्रयोग गरेर सरकारसँग पैसा लिने, त्यो पैसा अपचलन गर्ने, अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कन्स्ट्रक्सनका काम पुरा नगर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले हामीलाई असर पारेको हुन्छ । गाडी मर्मत गर्न हामीले सामान दिएका हुन्छौं तर हामीलाई पैसा आउदैन । सरकारले पनि समयमा भुक्तानी दिदैन । द्रूतमार्गमा करिव २ सय ट्रिपर चलिरहेका छन् । सरकारले समयमा पैसा निकासा गर्दैन । त्यो पैसा घुमिफिरी हामीकहाँ आउने हो । हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ । पब्लिक सेक्टर, रिटेल हाउसदेखि लिएर सबैमा भुक्तानीका सन्दर्भमा अनुशासन भएको पाइन्छ । भुक्तानी अनुशासन नभएका कारण धेरै ठूलो समस्या छ । मन्दीको समयमा ब्याड डेब्ट, ओभर ड्यु धेरै थियो । हामीले थोकमा आयात गर्दा शतप्रतिशत एलसी र एड्भान्स तिरेका हुन्छौं । हामीले भने सबै उधारोमा दिनुपर्छ ।
हामीले मुख्य ३ वटा माग राखेका छौं । दोहोरो खाता हुनुहुँदैन । एउटै खातामा कारोवार गर्न पाउनुपर्यो । लोन खाताबाटै चेक काट्ने तथा भुक्तानी गर्न पाउनुपर्छ । करेन्ट खाता प्रयोग गर्न भनेर खर्च बढाउने काम नगरियोस् । यसलाई उहाँहरुले मान्नुभएको छैन । सम्वन्धित सबै निकायले एउटै खातामा अनुसन्धान गर्न पाउछन् ।
वर्षमा एक पटक ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने भन्ने नियम छ । यो नियम पनि राष्ट्र बैंकले जसरी पनि फिर्ता लिनुपर्छ । छिटो लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
बिक्रीको २० प्रतिशत मात्र ऋण दिने भन्ने छ । बैंकको तजविजमा ४० प्रतिशतसम्म दिनसक्ने भन्ने छ । यसरी यो शब्द प्रयोग गर्नु नै गलत छ । बैंकले पैसा भए दिने भयो नभए नदिने भयो । कम्तिमा ४० प्रतिशत दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो । काम गर्नसक्ने व्यवसायीलाई रोक्नु हुँदैन ।कुराकानीमा आधारित
Comments are closed.