–डा.सुरेन्द्र लाभ
अर्थशास्त्री
अलिकति अर्थतन्त्र बिग्रिएको अवस्था छ । सरकारको बजेट र राज्यको नीति प्रति जहिल्यै नागरिकको अपेक्षा बढी हुन्छ नै । मैले ४०–४५ वर्षदेखिका बजेटको मूल्यांकन गर्दै आइरहेको छु । धेरै सुझाव पनि दिँदै आएको छु । अहिलेको बजेटमा केही कुरा राम्रा आएका छन् । निजी क्षेत्र निरास भएका थिए, निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक आएको छ । किसान र कर्मचारीको लागि पनि केही सकारात्मक सन्देश बजेटले प्रवाह गरेको छ । मैले बजेटलाई हेर्दा दुई तरिकाबाट हेर्ने गरेको छु । एउटा बजेट भाषण र अर्को बजेटको ‘कन्टेन्ट’ । बजेट भाषणको कुरा गर्दा परम्परागतशैलीमा लामो समय बजेट भाषण गरिएको छ । दुई अढाई घण्टा रटान गर्दा त्यसको औचित्य नै देखिन्न तर जहिल्यै शैली त्यही नै छ । बजेट भाषणको स्ट्रक्चर पनि मिलेको छैन । मलुक संघीयतामा गएको छ तर बजेट भाषणमा त्यस्तो देखिन्न ।
बजेटले संघीय सरकारलाई कति बजेट छुट्याउने भनेर सशर्ति स्पष्ट पार्ने, त्यसपछि प्रदेशलाई बजेट कति दिने र प्रदेशले स्थानीय तहलाई कति दिने भन्ने कुरा भन्ने कुरा बताए हुनेमा वर्षौंदेखिको अभ्यास दोहोराइएको छ । बजेट अर्मुत र शासकीय शैलीको देखिन्छ । जस्तो बजेटमा मैले यति विनियोजन गरेको छु, भन्ने गरिएको छ । संसारभर हामीले भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ भने हाम्रोमा हामीले भन्नको लागि कुन कुराले रोक्यो ? अर्को बजेटमा सबैकामको जश एकैपटक आफैलेमात्र लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । अहिलेकै बजेटमा पनि यस्ता धेरै आयोजना वर्षौंदेखि निर्माणाधिन छन् तर अहिलेको बजेटले भ्रखरमात्र शुरू गर्न लागेको जसरी ‘गरिने छ’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ । यसरी गलत सूचनाको प्रवाह भएको छ ।
बजेटको कन्टेन्टको कुरा गर्दा कल्पना राम्रो छ । १७ अर्ब बजेटमा १२ अर्ब राजस्वबाट आउने अनुमान छ । तर त्यति राजस्व संकलनको क्षमता नै छैन सरकारको, कहाँबाट आउँछ पैसा ? कसरी हुन्छ बजेटको व्यवस्थापन ? बाह्य ऋण सिमित छ , आन्तरिक ऋण समिति छ , राजस्व असुलीको अवस्था उस्तै कमजोर छ, यो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर हुने देखिन्छ । अर्को गम्भिर समस्या अनुगमनमा देखिन्छ । अहिले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा अनुगमन गरिने भनिएको छ । मेरो अनुमान के छ भने यसरी गरिएको अनुमानबाट आएका सुझावको पालना सरकारले गर्दैन । यो सुझाव ढड्डामा मात्र सिमित रहने हो । साह्रै फिलतो अनुगमन प्रणाली छ ।
अर्को कुरा चार किसिमको अनुदान आइरहेको छ । जुन दुई वित्तीय आयोगमार्फत आउँछ, स्थानीय तह र प्रादेशिक तहमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत आउँछ । यो अभिभावकविहिन बनेको छ , कसरी यसको कार्यान्वयन भएको यसलाई कसैले बुझ्नेवाला छैन । यो बजेट सिधै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने थियो । धेरै फिलतो प्रणाली छ, बजेटले त्यसलाई समेट्न सकेको छैन । बजेट भनेको मन्त्रालयहरूको लागि टीओआर हो , मन्त्रालयलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हुनुपर्ने थियो तर बजेटमा जहिल्यै मिठामिठा कुरा राखिएको हुन्छ ।
त्यसको कार्यान्वयनलाई हेर्दा पूँजीगत खर्च नभएका गुनासा, राजस्व उठे, नउठेका गुनासा, बीचमै संसोधन, यस्ता खालका विकृति बजेटमा नहुने गरी बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यो बजेटलाई हामीले मूल्यांकन गर्दा सत्ता पक्षले भने जस्तो साह्रै नराम्रो र प्रतिपक्षले भनेजस्तो साह्रै नराम्रो बजेट भन्न मिल्दैन । कार्यशैली पूरानो छ, नेताहरूको सोच पुरानै ढर्राको छ, यस्तो अवस्थामा बजेटको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनसक्ला भनेर अनुमान गर्न अलि हतारो हुन्छ । सरकार र कर्मचारीको प्रतिबद्धता रहेर यसको कार्यान्वयन सही ढंगले गर्ने प्रयत्न भएको अवस्थामा प्रभावकारीता आउँछ अन्यथा विगतका वर्षको जस्तो नियमितता मात्रै हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
Comments are closed.