अटोमोवाइल क्षेत्रलाई विलासिताको बस्तु मान्दै लामो समयदेखि एलसी बन्द गरियो, अहिले एलसी खुलेको छ । तर, बैंक, फाइनान्सहरुले अहिले पनि लगानी गर्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् । एलसी खुलेको खबर सबैतिर गइसक्यो । सबै गाडी कम्पनीहरुले तिमीहरुको एलसी खुल्यो, अब गाडी मगाउनुपर्यो भनेर दवाव दिइरहेका छन् । यता हाम्रा ग्राहकका आवश्यकता बदलिएकाछन् । खर्च व्यवस्थापन अन्य कुरामा गर्नुपरेको छ, जसले एकातिर कम्पनीको दवाव थेग्नुपर्ने, अर्कोतिर गाडी बिक्री नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पूर्वका ८/१० वटा इक्युप्मेन्ट शोरुमहरु नै बन्द भइसकेका छन् । अरु पनि कसरी धान्ने, कहिलेसम्म धान्ने भनेर अन्य व्यवसायको खोजीमा लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ । जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय ध्वस्त हुने अवस्था छ । यत्रो ठूलो रोजगारी सिर्जना गरी रहेको व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । राजश्वको पनि ठूलो क्षेत्र यसले ओगटेको छ । यो सबैको असर अहिले राजश्वमा पनि देखिरहेको छ । अहिले राजश्वमा कमी आउनुको कारण अटोमोवाइल क्षेत्रको आयात बन्द भएको कारणले नै आएको हो ।
राजश्व कम उठेकाले सरकारको बजेट उठाउने टार्गेट भएकाले कर कार्यालयले पनि फोन गरी गरी कर उठाएको अवस्था थियो । व्यापार घटेर ३०/४० प्रतिशतमा झरेको छ अर्कोतर्फ व्याजदर १५÷१६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा आयकर भनेको आम्दानी भएपछि तिर्ने कर हो । आम्दानी नै नभई कसरी तिर्ने ? यस्तो अवस्थामा पनि कर उठाउन सरकारको दवाव अत्याधिक रहेको छ, यसले व्यवसायीमा निरासा छाएको छ ।
यति मात्रै होइन यसले स्पेयर पार्टस, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री लगायतका व्यवसायको बिक्री पनि घटेको छ । अर्को तिर यस्तो अवस्थाले बेरोजगारी समस्या बढ्ने देखिन्छ । अटोमोवाइल क्षेत्रका मजदुरहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावना अझ बढेको छ । नयाँ अर्थमन्त्री आइसकेपछि व्यवसायीलाई बोलाएर केही सकारात्मक कुराहरु गर्नुभएको छ । केही सकारात्मक पक्षहरु छन् । केही इन्डिकेटरहरु राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्ने संकेत दिइरहेको छ । यहाँ पनि सकारात्मक इन्डिकेटरहरु छन् । सम्भावनाका बाटोहरु अहिले पनि छन् तर, राष्ट्र बैंक र अन्यले बैंकहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
Comments are closed.