काठमाडौं । महिनौंको अनिश्चितता पछि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल परियोजनाले पुनः निरन्तरता पाउने सुनिश्चित भए पनि निर्धारित समयभित्र परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशंका गहिरिँदै गएको छ ।
२०७४ सालमा नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच सम्झौता भएर संसदबाट २०७८ सालमा कडा राजनीतिक बहसपछि अनुमोदन भएको एमसीसी परियोजना २०८० भदौबाट कार्यान्वयनमा आएको हो। तर कार्यान्वयन सुरु भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उल्लेखनीय प्रगति नदेखिएकोले उक्त आशंका थप बलियो भएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले झन थपिएको अन्योल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा २०२५ जनवरी २० मा एमसीसीसहित अन्य केही विदेशी सहयोग कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन भन्दै स्थगन गरिएपछि परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको थियो। पछिल्ला पहल र पुनर्संलग्नतासँगै परियोजना फेरि अगाडि बढ्ने निश्चित भए पनि समयमै लक्ष्य अनुसारको काम सकिने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने कडाइका साथ तोकिएको प्रावधान छ । यदि निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेमा बाँकी अनुदान रकम फिर्ता जाने व्यवस्था सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
दुई वर्षमा अधिकांश काम थालिनै नसकेको अवस्था
हालसम्म परियोजनाको करिब दुई वर्ष बितिसक्दा पनि धेरैजसो पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भमै सीमित छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारजस्ता मूल आयोजनाहरू कागजी तयारीमै सीमित देखिएका छन् ।
परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान दिने भनेको हो । त्यसमा नेपाल सरकारले थप १९७ मिलियन डलर (करिब २६ अर्ब रुपैयाँ) जुटाउने जिम्मा लिएको थियो। परियोजना स्थगन हुनु अघि अमेरिकाले थप ५० मिलियन डलर अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यससम्बन्धी औपचारिक सम्झौता हालसम्म भएको छैन ।
मुख्य आयोजनाहरूको स्थिति
एमसीसीअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण र १३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्य निर्धारित छ। तर हालसम्म प्रसारण लाइनमध्ये भारत–नेपाल जोड्ने बुटवल–गोरखपुर १८ किमी खण्ड र तीन वटा ४०० केभी सबस्टेशन निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया मात्र अगाडि बढेको छ। बाँकी २९७ किमी प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया नै अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालमा निर्माण हुने भनिएको करिब ३०० किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि ठेकेदार छनोट हुन सकेको छैन । यथार्थमा, एमसीए नेपालले अघिल्लो पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा प्राप्त प्रस्तावहरू अनुमानित लागतभन्दा बढी परेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि प्रसारण लाइनलाई लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीन खण्डमा विभाजन गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ठेकेदार छनोट प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
ठ्याक्कै यस्तै अवस्था सडक सुधार आयोजना र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया पनि रहेका छन्। केही स्थानमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणसमेत सम्पन्न भइसकेको छैन ।
एमसीसी परियोजना भित्रका ढिलाइ र प्रगतिको गति हेर्दा सन्देह स्वाभाविक देखिन्छ। एमसीसीका एक अधिकारीका अनुसार, “नेपालमा दुई वर्षमा सकिने भनिएको काम पूरा हुन १० वर्ष लाग्ने अनुभव भएकाले अब बाँकी तीन वर्षमा सम्पूर्ण आयोजना सकिन्छ भन्नेमा न सरकारलाई विश्वास छ, न हामीलाई नै। तर पनि अधिकतम प्रयास त गर्नै पर्छ ।”
महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयन पक्ष झनै स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीसी तथा नेपाल सरकार दुवै स्रोतबाट कुल २२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा केवल दुई अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् लक्ष्यको मात्र ९.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जुन अत्यन्त न्यून प्रगति हो ।
हालको गति र स्थितिको विश्लेषण गर्दा एमसीसी परियोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यद्यपि आयोजना राष्ट्रिय हितमा महत्वपूर्ण मानिएको छ, विशेषतः भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि प्रसारण लाइन निर्माण अत्यावश्यक मानिँदै आएको छ ।
सरकार र एमसीए नेपाल दुबैले प्राविधिक, आर्थिक र प्रशासनिक ढिलाइ नदोहो-याई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा मात्र यो महत्त्वपूर्ण परियोजनाको समयमै सफल कार्यान्वयन सम्भव हुने देखिन्छ । नत्र भने, एमसीसी अन्तर्गतको अवसर नेपालले गुमाउने खतरा उत्तिकै बलियो छ ।
Comments are closed.