वर्तमान अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीको अवस्था

उपाध्यक्ष : चितवन अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसन (काडा)
उपाध्यक्ष, : खैरहनी चेम्बर अफ कमर्स
प्रबन्ध निर्देशक : कालिका मोटरसाइकल पार्टस् चितवन

व्यवसायी अहिले चर्को ब्याजदरको मारमा छन् । राज्यका हरेका सम्बद्ध निकायसँग व्यवसायीको अपेक्षा ब्याजदर घटोस् भन्ने मात्र छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ब्याजदर घट्ने आश्वासनदिँदै सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्दै आएका छन्, ‘ छिट्टै बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा आउँछ’ । एकातिर यस्तो आश्वासन आईरहँदानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर घट्दै गएकोले कर्जाको ब्याज विस्तारै घट्ने र अहिले बजारमा सुनिएका हल्लामा जस्तो रातारात कर्जाको ब्याज एकल अंकमा आउन नसक्ने आशयमा बोल्दै आएका छन् ।

ब्याजको मारमा परेका उद्योगी, व्यवसायी कर्जाको ब्याज एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने भन्दै माग राख्दै सडकमै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरु चर्को ब्याजदरको विरुद्ध सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरेको नेपालमा नै पहिलो पटक होला सायद । यो समय उद्योगी व्यवसायीको लागि कहाली लाग्दो स्थिति छ । सबैमा डर र त्रास भरिएको छ। आर्थिक मन्दीको अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ र व्यापार, व्यवसाय, उद्योग चलायमान हुन्छ भनेर कुरेर बस्ने परिस्थिती छ । निजी क्षेत्रका सबै खालका व्यापार व्यवसाय, उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ । व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीको सञ्चालन खर्च बढ्दो क्रममा छ । बैंक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कर्जा लिएको समयमा भन्दा दुई गुणाले वृद्धि भएको छ । बैंक ग्यारेन्टी दिई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लगभग ७० प्रतिशत व्यवसायीको बैंक ग्यारेन्टी क्लेम भएको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष २२ हजार हाराहारी व्यवसायी, उद्योगी कालो सूचीमा परेको तथ्यांङकले देखाउँछ भने यस वर्ष ४८ हजार नाघिसकेको छ । ३५ प्रतिशत हाराहारी उद्योग, कलकारखाना बन्द भएका छन् । बजारका मुख्य मुख्य ठाँउमा सटर खाली देखिएका छन् । व्यापार, व्यवसाय गर्ने क्रममा लिएका दिएका चेक समयमा सटही नहुँदा हरेक जिल्लाका अदालत र प्रहरी प्रशासनमा जम्मा हँुदै गएका छन् । प्रहरी प्रशासनमा लेनदेन र बैंक कसुरका लागि छुट्टै काउन्टर सञ्चालन गरिएका छन् । जुन क्षेत्रका व्यवसायीलाई सोध्यौं सबैको उस्तै अवस्था सुनाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले बजार चलायमान हुने अपेक्षा कम रहेको देखिन्छ । समीक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्यून छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीमा कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र पाँच करोडसम्मको अन्यक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भने छुटेको छ ।

दिनहुँ धर्ना, आन्दोलन, दबाब तथा विज्ञप्ति सरकार पक्षलाई बुझाउने जस्ता कार्य निजी क्षेत्रका संगठन हुँदै आए पनि सरकारलाई विश्व बैंकका प्रतिनिधिले विजनेस समिट कार्यक्रममा महंगी बढेको बेलामा व्याजदर बढाउनुपर्नेमा नेपालले ब्याजदर घटाउन खोजेर उल्टो काम गर्न खोजेको आशय थियो । महंगी बढ्नु कुनै एक कारण नभई रुस, युक्रेन युद्ध लगायत अन्य धेरै कारण भएको उनको दाबी थियो । ब्याजदर घटाउनु अघि धेरै पटक साेंच्नु जरुरी रहेको उनको तर्क थियो । त्यस्तै मौद्रिक नीति सुधार गर्नुपर्ने र भारतको महंगी दर कति छ त्यहाँबाट पनि नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । अर्थमन्त्रीले हालको आर्थिक समस्या हल गर्न मौद्रिक नीतिका औजारहरू मार्फत काम गर्ने बताएपछि अर्थविद् र बैंकर्सको त्यो विधिको पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । बैंकर्स यसको विपक्षमा छन् भने अर्थविद्हरूको मत बाझिएको छ । अब गर्नुपर्ने काममा राजस्व कसरी बढाउने भन्ने हो । राजस्व बढाउन आर्थिक गतिविधि बढ्नुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लगानी बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह बढाउनका लागि उनीहरूको मनोबल र आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनुपर्छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार पैसाको आकारमा बैंकको मुनाफा बढे पनि त्यो समग्रमा सबै बैंकको आम्दानीलाई औषतमा हेर्ने हो भने लगानीकर्तालाई १२ प्रतिशतको हाराहारी मुनाफा दिने देखिन्छ । शीर्ष पाँच बैंक होलान् जसले ३५ प्रतिशत मुनाफा दिन सक्ने अवस्थामा छन् तर धेरै यस्ता बैंक छन्,जुन १० प्रतिशत भन्दा कम मुनाफा दिने अवस्थामा छन् । नाफाको आकार हेरेर मात्र हुँदैन । बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर बढ्दो छ । हालै राष्ट्र बैंकले क,ख र ग वर्गका बैंकलाई पछिल्लो तीन महिनाको आधार दर अनुसार मासिक रूपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने देखिन्छ । यसअघि त्रैमासिक रूपमा मात्रै कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिएकामा भने लागू नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । निक्षेपको हानाथापको कारण यो परिस्थती सृजना भएको हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा पनि अंकुस लगाई दिएको भए हुन्थ्यो । अर्थविद् र निजी क्षेत्रको गुनासो पनि यहि हो, ‘राष्ट्र बैंकले सधै खुला मार्केट हो खुला बजारबाट नै ब्याजदर निर्धारण हुन्छ भन्दै केही विकल्प नखोज्दा आज यो परिस्थिती आएको हो ।’

देशको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति छ । निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न केन्द्रित छ । उद्योगी व्यवसायीप्रति शंका गर्ने ठाँउ राज्यबाट छैन तर राज्य र राज्यको प्रणालीमाथि प्रश्नै प्रश्न छन् । अर्थतन्त्र खुम्चिएको मात्र होइन चिन्ताजनक अवस्था पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा सिमित रहनेछ । सरकारले गरेको अनुमान भन्दा यो ५.८४ प्रतिशतले कम हो । अंकका हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्रको आकार ७ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको आकार भने अब ५३ खर्ब ८१ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा नै संकुचन आएपछि उच्च आर्थिक वृद्धि दरमा सरकारको लक्ष्यमा यति ठूलो धक्का परेको छ । अर्थतन्त्रमा अधिकतम् मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सवारीसाधन, थोक, खुद्रा क्षेत्र, निमार्ण र उद्योगक्षेत्र खुम्चिँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको लक्ष्यभन्दा एक चौथाईका दरलेमात्र आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर दोस्रो त्रैमासिकसम्म पनि ऋणात्मक रहेको छ । अर्थविद्का अनुसार यो अवस्था आर्थिक मन्दीको प्रष्ट संकेत हो । यसले मुलुक आर्थिक मन्दीको दलदलमा जाँदैछ भन्ने प्रकाश पार्छ । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू. १० खर्ब ४८ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व संकलन र अनुदान प्राप्ति भने ८ खर्ब बराबर मात्रै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ ।

मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छ तर कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा २४.६७ प्रतिशत थियो, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा यो घटेरअहिले घटेर २४.१२ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ । विभिन्न माध्यमबाट मुद्रा बिदेसिने क्रमले उकालो यात्रा तय गर्दा रेमिट्यान्सले सन्तुलन कायम गरेको छ । चैतसम्म विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ९ महिनामा चालू खाता ५१ अर्ब ८२ करोडले घाटामा भए पनि रेमिट्यान्स बढ्दा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउन अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रम असफल भएका छन् । पछिल्लो एक दशक यता जीडीपीमा यस क्षेत्रको हिस्सा स्थिर रहेबाट सरकारी सबै योजना असफल देखिएका हुन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु वर्षको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५.३२ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । दुई दशक अघिसम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७.५ प्रतिशतसम्म रहेकामा पछिल्लो दशकमा घटेर स्थिर जस्तै छ । सरकारले यस क्षेत्रको योगदान बढाउन वर्षेनी योजना र कार्यक्रम अघि नसारेको होइन तर, यी सबै योजना र कार्यक्रमको उपलब्धि प्रायः शून्य देखिएको छ । मन्दीको दलदल भित्र व्यापारी, उद्योगी व्यवसायी पुगिसकेका छन् । आउने बजेट र मौद्रिक नीती निजी क्षेत्रलाई सञ्जिवनी बुटी हुनुपर्यो । सरकार जनताप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन । उद्योग, कलकारखाना फस्टाउने नीति ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्र उत्पादनसँग जोडिएर बनाउनुपर्छ । पालिकास्तरमा उत्पादन गर्न र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न उद्योग कलकारखाना निर्माण गर्नुपर्छ । त्यस्तो खालको वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योग पालिका तहमा फस्टाउने वातावरण बन्नुपर्छ । अब बन्ने बजेटले काम गर्न नसक्ने संरचनामा थपेर भए पनि काम गर्ने बनाउनुपर्छ । उत्पादनसँग जोडिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुप¥यो । आयातमुखी राजस्वबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्र शुरुआत गर्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर सम्पूर्ण कामको अधिकार दिनुपर्छ । ठूला र मेगा प्रोजेक्ट केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र मुलुक रूपान्तरित हुन्छ ।