काठमाडौं । नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघले देशको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही निर्णायक नीतिगत सुधार गरेमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिने स्पष्ट प्रस्ताव अघि बढाएको छ । संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीद्वारा जारी आधिकारिक धारणा र सार्वजनिक अपिलमार्फत निजी क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै हालको भर्ना चक्रमै ठोस निर्णय लिन सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।
तीन दशक लामो इतिहास बोकेको निजी क्षेत्रको चिकित्सा शिक्षामा हालसम्म एक खर्बभन्दा बढी निजी पुँजी लगानी भइसकेको संघले जनाएको छ । ‘राज्यबाट कुनै पनि प्रकारको ऋण वा ग्यारेन्टीबिना देशभित्रै जुटाइएको यो पुँजीबाट नेपालमा २० हजारभन्दा बढी नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल नेपालका कुल स्वास्थ्य सेवाको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले धान्दै आएका छन् भने यसले गर्दा विगतमा नेपाली परिवारले विदेशी विश्वविद्यालयमा तिर्नुपर्ने करिब रु. ३ खर्ब ६८ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देशमै जोगिएको संघले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपश्चात पूर्वाधार र प्राध्यापक क्षमताको पृथक मूल्याङ्कन नगरी सबै कलेजको भर्ना क्षमता समान रूपमा एक सय सिटमा झारिएकाले धेरै भौतिक पूर्वाधार र कक्षाकोठा उपयोगविहीन बनेका छन् । योग्य नेपाली विद्यार्थीहरू सिट नपाएर बाहिरिन बाध्य भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघले प्रमाणित क्षमताका आधारमा १५० सिट पुनस्र्थापना गर्न, छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गरी ज्ञान निर्यात गर्न, र नर्सिङ शिक्षामा देखिएको संकट समाधान गर्न माग गरेको छ ।
‘हामी कुनै गुनासो लिएर होइन, एउटा प्रस्ताव र सम्भावना लिएर उपस्थित भएका छौँ। राज्यकोषबाट अतिरिक्त बजेट वा ऋण नलिइकन, केवल प्रमाणित क्षमताअनुसार १५० सिट र अन्तर्राष्ट्रिय सत्र सञ्चालन गर्न दिने हो भने यसले वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ र थप छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्म विश्वभर करिब एक करोड १० लाख स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुनेछ र छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै लाखौं योग्य उम्मेदवारहरू सिट नपाएर विदेशिन बाध्य छन् । नेपालमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय र उच्च क्लिनिकल भार भएका शिक्षण अस्पतालहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नीतिगत सीमाका कारण ठूलो बजार गुमाइरहेको संघको ठहर छ ।
गुणस्तरको विषयमा प्रष्ट पार्दै प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन र लाइसेन्स परीक्षा पूर्ण रूपमा विश्वविद्यालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियन्त्रणमा रहने हुँदा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिएको छ। संस्थागत क्षमताको पारदर्शी प्रमाणीकरण, सार्वजनिक श्रेणीकरण र शुल्क तथा भर्ना क्षमताको वैज्ञानिक जोडसहितको मापदण्ड सहर्ष स्विकारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यही भर्ना चक्रमा लिइने सही नीतिगत निर्णयले नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउने र ’मेडिकल एजुकेसन एन्ड टुरिजम हब’ बनाउने यो सुवर्ण अवसर गुमाउन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
Comments are closed.