पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रा.लि. अन्तर्गत हाल करिब १३ सय बस सञ्चालनमा छन् । सामान्यदेखि एसियाकै उत्कृष्ट स्तरका बससम्म प्रा.लि.ले देशभरका विभिन्न रुटमा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । आगामी दिनमा अझै स्तरीय बस सञ्चालन गरिने प्रा.लि.ले जनाएको छ । यसैक्रममा प्रा.लि.का अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानीः
हाल कम्पनी अन्तर्गत कति सवारी सञ्चालनमा छन् ?
२०७४ सालमा नेपाल सरकारले संघसंस्था खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । तत्कालीन पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक समितिलाई पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनी प्रा.लि.मा रुपान्तरण ग¥यौं । हाल कम्पनीमा आवद्ध भएर विभिन्न प्रकृतिका १ हजार ३ सय सवारी साधन संचालनमा छन् । प्रा.लि. अन्तर्गत अति उत्कृष्टदेखि सामान्य प्रकृतिका सवारी साधन संचालनमा छन् । हामीले संचालनमा ल्याएका कतिपय बसहरु एसियामा नै उत्कृष्ट बन्न सफल छन् । आगामी दिनमा पोखरा जगदम्वा ट्राभल्सले मिनिबार सहितको गाडी संचालन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको छ । अझै स्तरीय गाडी दर्ता गर्ने तयारीमा हामी छौं । नेपालमा ६३ जिल्लासँग हामी सडक सञ्जालमार्फत जोडिएका छौं । यात्रुलाई सहज तथा सरल तरिकाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं ।
व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याहरु के-के छन् ?
विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै हामी अहिलेको अवस्थामा आएका हौं । कोरोना महामारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर, दुर्घटना, बाढी पहिरो, अव्यवस्थित सडक सञ्जाल लगायतका समस्याले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सडकको अवस्थाका कारण सवारी साधनको आयु घटिरहेको छ । समस्या नै समस्यामा हामी व्यवसायी छौं । हाम्रा समस्याहरुमा राज्य बेखबर जस्तै छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । राज्यले केही गरेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
सवारी ऐन २०४९ को अधिनमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं । सार्वजनिक सवारी सञ्चालन राज्यले गर्नुपर्ने काम हो । विश्वका अधिकांश देशमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गरेको अवस्था छैन । नेपालमा सरकारले लगानी नगरिकन निजी क्षेत्रले लगानी गरेर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गरेर राज्यलाई सहयोग पु¥याइरहेको छ । राज्यले लगानी गरेर सञ्चालन गरेको भनेको साझा यातायात हो तर आम नागरिकले यसबाट खासै सुविधा नपाएको अवस्था छ । नेपालमा पहाडका कुना कन्दरादेखि तराइका फाँट, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । पव्लिक ट्रान्सपोर्ट राज्यको प्राथमिकतामा परेको छैन । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यस क्षेत्रका धेरै समस्या जस्ताको तस्तै छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बनाउँदा सवारी साधनको संख्या न्युन थियो अहिले करिव ३२ वर्षको दौरानमा पनि सवारी ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । सवारी साधनकोे संख्या भने दिनानुदिन बढेको अवस्था छ ।
अब राज्यले के गर्नुपर्ला ?
अहिलेको अवस्थामा राज्यले सवारी ऐन संशोधन गर्ने, छुट्टै यातायात मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने, यातायात प्राधिकरणको स्थापना गर्ने र सवारी साधन आयात सम्वन्धी नीति निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालका लागि आवश्यकता अनुसार सवारी साधन आयात गर्ने नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै सवारीसाधन आयात गर्ने हैसियत नेपालीको छैन । यातायात साधनमा करिव ९९.९ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । सवारी चालक र अन्य श्रमशक्तिमात्रै नेपाली छन् । त्यसका पाटपुर्जा, मोविल, लुव्रिकेन्ट लगायत सवारी साधनमा लाग्ने सबै सामान नेपालमा उत्पादन भएका छैनन् । छिमेकी राष्ट्र तथा तेस्रो राष्ट्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण नेपालको धेरै पुँजी बाहिरिएकोे छ । सवारी साधन आयात सम्वन्धी नीति निर्माण गरि आवश्यकता अनुसार मात्र सवारी आयात गर्ने नीति तयार गर्नुपर्छ । सकेसम्म थोरै सवारी साधनबाट सकेसम्म धेरै यात्रुलाई सेवा दिने नीति लिनुपर्छ ।
मास ट्रान्सपोर्टमा जानुपर्छ भन्ने तपाईंको आसय हो ?
अवश्य पनि मास ट्रान्सपोर्टमा जाँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । सवारी साधन आयातको भन्सारबाट राज्य चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएका छन् तर विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने सवारी साधन आयात गरेर करिव ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार लिएर जति आम्दानी राज्यले गरेको छ त्यो भन्दा तेब्बर रकम पाटपुर्जा, मोविल, लुव्रिकेन्ट लगायतका सामान खरिदमा बाहिरिएको छ । सवारी साधन आयातबाट प्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई आम्दानी भएको देखिएको छ तर अप्रत्यक्ष रुपमा पुँजी कति पलायन भएको छ भन्ने विषय कसैले पनि अध्ययन गरेको छैन । अहिले टोयटा हायसको मूल्य करिव ९५ लाख रुपैयाँ पर्छ त्यसको क्षमता जम्मा १५ सिट छ । करिव ६० लाखमा सामान्य एसि बस तयार हुन्छ जसले करिव ५० जना यात्रु बोक्नसक्छ । यसरी विश्लेषण गर्ने हो भने ठुलो गाडी चलाउदा ट्राफिक जाम, वातावरण प्रदुषण, इन्धन खपत लगायतका कुरामा फाइदा हुन्छ । मास ट्रान्सपोटेसनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सडक सञ्जालको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सडक निर्माणमा पनि राज्यले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । तर, अहिले देशभर सडकको अवस्था धेरै नराम्रो छ । उपयुक्त मापदण्ड नबनाई सडक निर्माण गर्ने क्रम छ । जथाभावी सडक भत्काउने काम भएको छ । देशका अधिकांश मुख्य राजमार्गको अवस्था दयनीय छ । सडकको जिर्ण अवस्थाका कारण सवारी साधनको आयु घटिरहेको छ ।
भनेपछि सार्वजनिक सवारीमा लगानी निकै चुतौतिपूर्ण छ ?
यातायात व्यवसायीले समस्या मात्र तेर्साउने गरेको भन्ने गरिन्छ । तर, हामीले यथार्थ जे छ त्यो देखाउने गरेका छौं । सडक र सार्वजनिक यातायात राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण समस्या भएका छन् । पेशाको स्थायित्व नभएका कारण सवारी चालक वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढिरहेको छ । लाइसेन्स नभएका कारण सहचालकले सवारी साधन चलाउन नसक्ने अवस्था छ । यस क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता छैन । यस व्यवसायबाट धेरै व्यवसायी पलायन हुने अवस्था छ । अन्य विकल्प नभएपछि मात्र यस क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । यस व्यवसायलाई धान्न धेरै चुनौती छन् । देशभरका व्यवसायीले चुनौतिहरुको सामना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।
पृथ्वी राजमाग बस सञ्चालक कम्पनी प्रा.लि. अन्तर्गत करिब १३ सय बस सञ्चालनमा छन् । प्रा.लि.मा आबद्ध भएर बस चलाउँदा व्यवसायीहरु कसरी लाभान्वित छन् ?
व्यावसायिक सुरक्षाका लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट धेरै पहल गरिरहेका छौं । व्यवसायीको सुखदुखको साथी हामी बनेका छौं । विशेष गरी दुर्घटना भएको समयमा हामीले धेरै राहतको काम गरेका छौं । दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाल सरकारले दुर्घटना बीमा प्रिमियमका आधारमा दुर्घटना व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ तर कम्पनीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ । यात्रुको मृत्यु भएमा बीमा बापत कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ पाउने हो तर ५० लाखको बार्गेनिङ गर्ने, बाटो बन्द गर्ने, मानसिक तनाव हुने गरेको छ । उपचारमा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर ३ लाख रुपैयाँ मात्र पाउने स्थिति छ । हामी प्रिमियम बढाउने पक्षमा छौं तर सोही अनुसारको वातावरण सृजना हुनुपर्छ । दुर्घटना व्यवस्थापन गर्न हामीलाई धेरै समस्या छन् । यातायात व्यवसायीका समस्या केके छन् भन्ने कुरामा राज्यले ध्यान दिएको छैन । हामी आफैले आफ्नो ठाउँबाट व्यवसायीहरुको समस्याको सुनुवाई गर्ने काम गनुपर्ने अवस्था छ ।
नीति नियम तथा कानुन व्यवसायीमैत्री छैन, समस्या समाधानको पहल पनि राज्यले गरेको छैन । हचुवाको भरमा कानुन बन्छन्, कर निर्धारण हुन्छन् । हामीले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व पुरा गरिरहेका छौं । जबसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन तबसम्म यातायात व्यवसाय सुरक्षित हुने अवस्था छैन । नागरिकले पनि यस क्षेत्रबाट सहज रुपमा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं । हामी सधैं व्यवसायीहरुको हितमा र यात्रुको सुविधामा तल्लीन छौं ।
सडक सञ्जाल निर्माणका क्रममा लामो समय नबन्ने र यात्रुले दुःख पाउने अवस्था छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
नेपालका सांसद, मन्त्री, लगायतका भिआइपीले सडकबाट यात्रा गर्ने गरेको खासै पाइदैन त्यसकारण पनि बाटोको अवस्था सुध्रिएको छैन । सर्वसाधारणले कति समस्या भोग्नुपरिरहेको छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएको पाइदैन । काठमाडौं पोखरा करिव २ सय किलो मिटरको दुरी पार गर्न १०/१२ घण्टा लाग्ने गरेको अवस्था छ । गन्तव्यमा नपुग्दासम्म बाटोका कारण डराउनुपर्ने अवस्था छ । सडकलाई अति आवश्यक मानिन्छ छ तर सडक निर्माणका नाममा राज्यले नै सडक बन्द गरिरहेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई अब कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला ?
व्यवसायीको चाहनाले मात्र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थित हुँदैन । यातायात व्यवसायीले धेरै काम गरेका छन् भन्ने वातावरण पनि हामीले सृजना गर्न सकेका छैनौं । नियमनकारी निकायको खाँचो छ । सरकारले पनि उचित वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई अन्योलताबाट मुक्त गराउनुपर्छ । अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुभन्दा पनि छोड्नुपर्ने अवस्था छ । विभिन्न झमेलाका कारण हामी पनि पब्लिक ट्रान्सपोट राज्यले संचालन गरोस् भन्ने पक्षमा छौं ।
एक जनाले एउटा कम्पनी खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था छ । उसको आम्दानीको स्रोत के छ, दुर्घटना पछि व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने विषय कहि कतैबाट पनि प्राथमिकतामा परेको छैन । कम्पनी दर्ता गर्नुपूर्व सवै कुरा हेर्नु आवश्यक छ । हामीले एक जना पैदल यात्रुको लागि १ करोड भन्दा धेरै रकम खर्च गरेको प्रमाण हामीसँग छ । कथमकदाचित दुर्घटना भइहाल्यो भने हामी त्यही हिसावले तयारीमा छौं र काम गरिरहेका छौं । हामी आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छौं, राज्य पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
Comments are closed.