‘अनुदान रकम दूरुपयोग हुँदैन’

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले अनुदान रकम दूरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको बिनियोजन माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री थापाले बास्तविक किसानले नै अनुदान पाउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विधी, प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर मात्रै अनुदान वितरण हुन्छ,‘उनले भने,‘त्यसैले यसको दूरुपयोग नहुनेमा ढुक्क हुन म माननियज्यूहरुलाई आग्रह गर्दछु ।’ मन्त्री थापाले अनुदान बास्तविक किसानले पाएकै कारण अहिले किसान उत्साहित भएको दाबीसमेत गरे । उनले किसानलाई वितरण भएको बजेट धेरै भयो, विभेद भयो, दूरुपयोग भयो भन्ने सांसदहरुको आरोप मिथ्या भएको बताउँदै बरु बास्तविक किसानले अनुदान पाएकाले किसान उत्साही भएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री थापाले किसानलाई लगानी गर्न सहज होस् भनेर ५ प्रतिशतमा लोन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । यो रकमपनि मापदण्ड पु¥याएरै वितरण हुने भएकाले यो रकमपनि बास्तविक किसानले नै पाउने बताए । उनले चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक खेती लगाउने परम्पराको विकास गरि व्यवसायीक खेतीलाई जोड दिइएको बताए । मन्त्री थापाले प्राङ्गरिक उत्पादनलाई जोड दिने, एक सहकारी एक उत्पादन, मुख्यमन्त्री नमूना वातावरणमैत्री कृषि गाउँ ३६ बाट बढाएर ७२ पु¥याइने, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, तनहुँ र नवलपुरमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको जानकारी गराए । उनले कृषकको पहिचान र वर्गीकरण गरि बास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

‘कास्कीलाई बजेट कम प¥यो’

कास्केली सांसदहरुले कास्कीमा बजेट कम परेको गुनासो गरेका छन् । बिनियोजन बजेट माथिको छलफलमा भाग लिने कास्केली सांसदहरुले प्रदेशको राजधानी पोखरा भएको जिल्ला कास्कीमा बजेट कम परेको गुनासो गरेका हुन् ।

कास्केली सांसद कृष्ण थापाले प्रदेशको राजधानी पोखरा भएको जिल्ला कास्कीलाई तुलनात्मक रुपमा बजेट कम परेको बताए । उनले बजेट समानुपातिक रुपमा वितरण हुनुपर्ने भएपनि प्रदेशको राजधानीलाई राजधानीजस्तै बनाउनका लागि केहि बढी बजेट हुनुपर्नेमा कम बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको असर विकास र ब्यबस्थापनमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले प्रदेशको समृद्धिको पहिलो आधार पर्यटन भएको र त्यसको मूल थलो पोखरा भएपनि त्यस अनुसार बजेट विनियोजन नहुनु दुःखद भएको बताए । उनले फेवाताल कंक्रिटको जंगल हुन लागेको, फेवातालमा अहिलेपनि स्थानियको ढल सिधै फेवातालमा मिसिने गरेकोलगायतका कार्यहरु रोक्नका लागि बजेट नुछट्टिदा आश्चर्य लागेको बताए । उनले पोखरा बसपार्क र प्रदेश बसपार्क निर्माण गर्न आवश्यक रहेपनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताए ।

सांसद मिना गुरुङले प्रदेशको राजधानीमै बजेट कम हुँदा त्यसको असर प्रदेश राजधानीको विकासमा असर पर्ने बताईन् ।

सांसद विन्दुकुमार थापाले बजेट झारा टार्नेगरी आएको टिप्पणी गर्दै पर्यटनको राजधानीमा बजेट कम भएको बताए ।

सांसद मित्रकुमारी गुरुङले पोखराका स्थानिय पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट नपरेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराईन् ।

सांसद मनबहादुर गुरुङले बजेटमा कास्कीलाई प्राथमिकतामा नराख्दा त्यसको प्रभाव विकासमा पर्नसक्ने चेतावनी दिए ।

सांसद पियारी थापाले एउटै योजनामा बजेटले ह्याट्रिक गरेको भन्दै बजेट समानुपातिक वितरण नभएको आरोप लगाईन् ।

सांसद ओमकला गौतमले पर्यटनमा बजेट कनिका छरेजस्तै छरिएको टिप्पणी गरिन् । उनले पोके बजेटलाई धोके बजेट भन्दै यो कार्यकर्ता पोस्नको लागि ल्याइएको आरोप लगाईन् ।

सांसद प्रकाशचन्द दवाडीले सरकार संस्कार र संस्कृति मासेर पैसाका लागि कहिले ईञ्जोय जोन त कहिले क्यासिनो खोल्ने भन्दै हिंडेको भन्दै यस्तो सरकार आफूहरुले नचाहेको बताए ।

सांसदहरु डोबाटे विश्वकर्मा, मधुमाया अधिकारी गुरुङ, बिनोद केसीलगायतले पनि बजेट एकाङ्की तरिकाले ल्याएको, सांसदहरुलाई नै बजेटमा विभेद गरिएको आरोप लगाए ।