पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबिरुद्धको लडाईं लड्दै कृषि र पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम कोरोनाबिरुद्धको लडाईसँगै यसबाट प्रभावित पर्यटनको पुनरुत्थान गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषिलाई केन्द्रीत गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले कोरोनाबिरुद्ध लडाईं लड्न प्रदेश सरकारले कोरोना परिक्षण कार्यलाई व्यापक बनाउने, कोरोनाको निःशुल्क परिक्षण तथा उपचार गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्नेलगायतका कार्यक्रम गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले कोरोनाले प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा असरका आधारमा पुर्नरुत्थान विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित मजदुर, महिला, दलित, गरीब तथा सिमान्तकृत, असहायः तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकको हित संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्याला मजदुरी गर्ने तथा विपन्न परिवारलाई राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा तालिम, प्रविधि र बिऊपुँजी प्रदान गरी स्वरोजगार र रोजगार बनाउने, कोरोना प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा उन्त्र, उपकरण उपलब्ध गराउने तथा सहुलियत कर्जाका लागि वैंक तथा वित्तय संस्थासँग समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग उपचारका लागि प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालमा २ शैया र बाँकी सबै जिल्ला अस्पतालमा ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी ३ वर्ष भित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समावेश गरिसक्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटरोग विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्ने बताएको छ ।
सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गर्ने, ५ सय शैयाको शिक्षण अस्पताल स्थापना गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने जनाएको छ ।
सरकारले खेलकुदको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेशमा अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको बहुउद्धेश्यीय रंगशाला, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र तथा क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सरकारले छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्वन गर्ने, प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री प्रदेश बनाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्बद्र्धन र आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि ‘भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम’सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखेको छ ।
सरकारले कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक पालिका एक उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा व्लक बिस्तार गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै नमूना क्षेत्र छनौट गरि कृषकको वर्गिकरण गर्दै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गर्नेपनि जनाइएको छ ।
सरकारले स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरि उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुका साथै सहकारी, सामुहिक, करार तथा व्यवसायीक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाइएको छ । सरकारले मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने ब्यबस्था गर्ने, प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्न पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने जनाएको छ । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्ने, काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा र मुक्तिनाथ–पोखरा–देवघाट–जनकपुरधामलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रुपमा विकास गर्ने, पोखरालाई नेपालका प्रमुख सहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका सहरसँग हवाई मार्गद्वारा जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ ।
सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लौकाहाखोलामा प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भएको छ भने एक स्थानिय तह एक औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योगलाई जीवन्तता दिन विशेष प्राथमिकता दिने, सुपथ मूल्य कार्य वितरण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फेवातालको संरक्षण गर्दै सौन्दर्यकरण गर्ने नीतिपनि सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको यातायात क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना बनाउने भएको छ भने एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले बृहद पोखरा चक्रपथ निर्माण, आगामी २ वर्षभित्र १४४ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने, भिमाद–डेढगाउँ–अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट–सिर्दिबास रुइला भञ्ज्याङ, र डुम्रे–वेशीसहर–मनाङ सडकलाई निरन्तरता दिने, पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नती गर्ने जनाइएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमै उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भनिएपनि कोभिड–१९ का कारण आगामी वर्षलाई सारिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना तयार गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रमलाईपनि निरन्तरता दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ ः गर्नपनि दिन्न’ अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।
Comments are closed.