पोखरा । गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयको न्यासिक समिति (बोर्ड अफ ट्रष्टी)मा विदेशी नागरिक बस्न नपाउने भएका छन् । तर एनआरएन भने समितिमा बस्न पाउनेछन् ।
विदेशी नागरिकले पनि न्यासिक समितिमा बस्न पाउने प्रावधान राखेर पेस भएको गण्डकी प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, ब्यबस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकमा विधायन समितिले परिमार्जन गर्दै विदेशी नागरिकलाई समितिमा नराख्ने निर्णय गरेको हो । यद्वपी एनआरएनलाई भने समितिमा राख्न सकिने परिमार्जित विधेयकमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयमा लगानीसमेत गर्न सक्ने भएकाले एनआरएनलाई न्यासिक समितिमा राख्नसक्ने प्रावधान बनाइएको बताइएको छ ।
यसअघी न्यासिक समितिमा विदेशी नागरिक राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा विधायन समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन । सांसदहरु दुई पक्षमा विभाजित भएपछि बिचको बाटोबाट निकास निकालिएको विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले बताए । न्यासिक समिति गण्डकी विश्वविद्यालयको सर्बोच्च निकाय हो । यहि समितिले विश्वविद्यालयका अध्यक्षसहित पदाधिकारी चयनदेखि कुलपतिलगायत चयन गर्ने बताइएको छ ।
न्यासिक समिति १५ सदस्यीय हुने जनाइएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ३ सदस्यीय समितिले सिफारिसमा परेका २३ जना मध्येबाट १५ सदस्यीय न्यासिक समिति (वोर्ड अफ ट्रष्टी) बनाउने प्रावधान रहेको छ ।
विधायन समितिमा सहमति जुटेपछि परिमार्जित विधेयक सोमबार प्रदेश सभामा पुनः पेश भएको छ । विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले परिमार्जित विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन् ।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सोमबार बसेको संसद बैठकमा सुशासन विधेयक टेबल गरेका हुन् । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने, विधिको शासन लागु गर्ने, प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने, छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा दिने, भ्रष्टाचार रोक्ने उद्धेश्यले सुशासन विधेयक ल्याउन लागिएको सरकारको दाबी छ ।
Comments are closed.