पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको सुविधा पहिलेको भन्दापनि थपेर विधेयक ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले गाउँसभा, नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधा पहिलेको भन्दापनि थपेर सुविधा सम्बन्धी ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । गत चैतमै संसदमा दर्ता भएपनि हालमात्र विधेयक संसदमा टेबुल गरिएको हो ।
विधेयक प्रस्तुत हुनुअघी नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्का र जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यले उक्त विधेयक माथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । तर सो सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि सुविधा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।
यसअघी सर्बोच्च अदालतले स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई तलब तोकेर दिन नमिल्ने भन्दै सुविधा खारेज गरिदिएको थियो । सर्बोच्चको सो निर्णयपछि गण्डकी प्रदेशसहित अन्य ६ प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले कात्तिकबाट स्थानिय सुविधा पाएका छैनन् । तर प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिले भने सुविधा लिइरहेका छन् । प्रदेश १ मा तलब, भत्ता नभनी शीर्षक छुट्याएर सुविधा दिएकाले सर्बोच्चको आदेशले त्यहाँ नभेट्दा सुविधा नरोकिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले हाल ल्याएको विधेयक पहिलेको भन्दा सुविधा थपेर ल्याइएको छ । हाल ल्याइएको विधेयकमा महानगरपालिकाका प्रमुले ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघी महानगरको प्रमुखले ४३ हजार प्राप्त गर्थे । त्यस्तै उपप्रमुखले ६० हजार, महानगरको वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यले २७ हजार र नगरसभा सदस्यले १५ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । जनप्रतिनिधिले ईन्धन, मोविल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाँडपर्व खर्च र विमाको सुविधा प्राप्त गर्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले कुल ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार र समितिका सदस्यले मासिक २६ हजार बराबरको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसअघी प्रमुखले ३८ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार र सदस्यले ११ हजार पाउँथे ।
यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले ५२ हजार ५ सय, उपमेयरलाई ४७ हजार, वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगर सभा सदस्यले १३ हजार प्राप्त गर्नेछन् । यसअघी नगर प्रमुखले ३५ हजार प्राप्त गर्थे ।
गाउँपालिका अध्यक्षले ८ शीर्षकमा मासिक ४८ हजार, उपाध्यक्षले ६ शीर्षकमा ४३ हजार वडाध्यक्षले २३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक १९ हजार ५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई १२ हजार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघी अध्यक्षको ३१ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार प्राप्त गर्थे ।
Comments are closed.