पोखरा ।
एकल महिला र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय प्रति मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गण्डकी प्रदेश र कास्कीले आपत्ती जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २०७६ चैत २६ मा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र निलो कार्ड प्राप्त अपाङ्गता भएकाहरुलाई पत्र पठाएर स्थानीयलाई सुबिधा कटौती गर्न भनेपछि एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समूहका प्रदेश संयोजक प्रमिला तझ्याले विषम् परिस्थितिमा झन् बढी राहतको आवश्यक पर्ने समूहलाई दिदैँ आएको भत्ता कटौती गर्ने निर्णय अपरिपक्क र गैरजिम्मेवार भएको बताईन् । उनले विज्ञप्ति मार्फत् असहज परिस्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गरेकी छन् । तझ्याले सहाराविहीन लाखौं एकल महिला र अपाङ्गता भएकाहरुको वास्तविक जीवनको अध्ययन नै नगरी गरिएको निर्णय न्यायोचित नभएको बताईन् ।
समूहका जिल्ला अध्यक्ष जुना के.सीले पनि भत्ता कटौटी गर्न गरिएको निर्णयले एकल महिलालाई दुखी बनाएको बताईन् । केसीले भनिन् “महामारीको बेला थप राहत र भत्ता दिनुपर्नेलाई भत्ता कटौती गरेर सरकारले गलत निर्णय ग¥यो, मासिक दुई हजार भत्ताले पनि जीवनलाई सहज बनाउँदै अघि बढेकाको खुशी यतिबेला खोसिएको छ ।” केसीले एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी ऐनको भावना विपरीत रहेकाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार ६० वर्षमुनिका करिब साढे तीन लाख एकल महिलाले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा अनुसार मासिक एक हजार ६ सय निलो कार्डवाहक संख्या करीब ७० हजार थियो ।
Comments are closed.