पोखरा । गण्डकी प्रदेशका सत्ता पक्षीय सांसदहरुले संसदलाई असन्तुष्टी पोख्ने थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन् । विनियाँेजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्ने बिपक्षी सांसदहरुले गुनासो र असन्तुष्टी र गुनासोमात्रै पोखेपछि सत्तापक्षीय सांसदहरुले बिपक्षी दलका सांसदहरुलाई असन्तुष्टी र गुनासो पोख्ने थलोमात्र नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियाँेजित बजेटका बारेमा बुधबार आफ्नो धारणा राख्दै सांसद दिलमाया रोका मगर गौतमले बिपक्षीले संसदलाई असन्तुष्टी पोख्ने थलो बनाएको आरोप लगाईन् । उनले राम्रा कुरा नदेख्ने र खाली सरकारलाई गाली र असन्तुष्टी मात्रै पोख्दा जनताको समस्या ओझेलमा परेको उनको भनाई थियो । उनले सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटले सरकार जनताको घरदैलोमा सेवा दिन उद्यत रहेको देखिएको बताईन् ।
सांसद आशा कोइराला खनालले बजेटले विकास लिएर आएको बताईन् । उनले बिपक्षीलाई नराम्रो मात्रै खोतल्नु भन्दा राम्रो पक्षपनि हेरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद कृष्ण थापाले पोखरा प्रदेशको राजधानी भएको बताउँदै यसको विकासमा कुनै सांसद, पार्टी वा जिल्लाको भनेर संकिर्णताको दृष्किोणले नहेर्न आग्रह गरे । पोखराको विकासमा प्रदेशका सबै सांसदले मेरो प्रदेशको राजधानी हो र यसको विकासमा मैलेपनि योगदान दिनुपर्छ भनेर बुझिदिन आग्रह गरे ।
सांसद ईन्द्रधारा विष्टले बजेट समग्रामा राम्रो आएपनि मुस्ताङलाई विशेष प्राथमिकता नदिइएकोप्रति भने असन्तुष्टी जनाए ।
सांसद विन्दुकुमार थापाले आफू कांग्रेस भएकैले आफ्नो क्षेत्र कास्की २ (ख) मा योजना नपारिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी सांसदलाई गुमराहमा पारेर योजना छनौट गरियो,‘उनले भने,‘मेरो एउटापनि योजना परेन, तानासाही तरिकाले सत्तापक्षलाई काखा र बिपक्षीलाई पाखा गरेर बजेट ल्याइयो, म यो बजेटको घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्छु ।’
सांसद डोबाटे विश्वकर्माले बजेटमा सांसदहरु बिच नै विभेद गरिएको गुनासो गरिन् ।
सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले पोखराले पनि सिंहदरबारको पदचाप पछ्याएको आरोप लगाए । पोखरा केन्द्रीत गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेशभित्रै संघीयता चाहियो भनेर आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिए ।
सांसद सरिता गुरुङले बजेटमा योजना छनौट गर्दा आवश्यक्ताका आधारमा न्याँयोचित तरिकाले गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले त्यसो नगरेको आरोप लगाईन् ।
सांसद पियारी थापाले बजेट विनियाँेजन गर्दा कतिपय जिल्लालाई गोल्ड मेडल र कतिपय जिल्लालाई काश्यपनि जित्न नसक्नेगरी योजना पारिएको बताईन् ।
मनाङे सांसद चिन्तबहादुर घलेले हिमाल, पहाड र तराईका जिल्लालाई समानुपातिक ढंगले बजेट विनियाँेजन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिदा दुर्गम जिल्ला पछि परेको गुनासो गरे ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक विहीबार पूर्वाह्न ११ बजे बस्ने सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।
Comments are closed.