काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता औंल्याइएको छ । आइतबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले आयोजना गरेको साकोस शिखर गोष्ठीमा धारणा राख्ने अधिकांश वक्ताले सहकारीमा एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले ‘साकोस अभियानको मार्गचित्रः दीगो एवम् एकीकृत सञ्जाल’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सहकारीमा एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्गै पोखरेलले प्रभावकारिता, कुशलता र उत्पादकत्व बढाउन, परिवर्तनलाई दु्रत सम्बोधन र बजारमा व्यवसाय सुधारमा लचकताका लागि एकिकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको बताए ।
‘भावी प्रविधिको नियन्त्रण गर्न, विविध किसिमका पुँजी र वित्तीय स्रोतहरुमा पहुँच तथा अद्यावधिक विज्ञता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकिकृत सञ्जालको आवश्यकता छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सञ्जालमा स्तरीयता, स्वनियमन र अनुशासनका लागि पनि एकीकृत सञ्जाल आवश्यक रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताउँदै उनले समाज सुधार र सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारका लागि सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको स्पष्ट पारे ।
‘विश्वमा २१ प्रतिशत र नेपालमा २५ प्रतिशत मानिसको आवद्धता सहकारीमा छ’, उनले भने, ‘नेपालमा सहकारीको नियमन पनि केन्द्रमा ०.४१ प्रतिशत, प्रदेशको ३०.०८ र स्थानीय तहमा ७९.४९ प्रतिशत अधिकार रहेको छ ।’
त्यस्तै उनले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा सरकारको सहजिकरणको अभाव रहेको बताउँदै सरकारले सहकारीमा तरलता उपलब्ध गराउन कुनै कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गरे । उनका अनुसार सहकारीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रको रुपमा पनि नलिएको बताए । सीईओ पोखरेलको कार्यपत्रमा टीप्पणीकर्ताका रुपमा रहेका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित, जनउत्थान साकोस रुपन्देहीका अध्यक्ष ज्ञानु पौडेल र दोलखामा रहेको हाम्रो जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सीईओ दिपक बस्नेत रहेका थिए ।
टिप्पणीकर्ता दिपक बस्नेतले पछिल्लो समय सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको बताए । यस्तै, अर्का टिप्पणीकर्ता ज्ञानु पौडेलले स्थिरीकरण कोष र स्तरिकरण कार्यक्रमलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने धारणा राखे । उनले सहकारीको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिती अत्यन्त कम भएको बताउँदै बढाउनतर्फ ध्यानार्कषण गराए ।
Comments are closed.