काठमाडौं । ५० करोडभन्दा माथीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकलाई दिने गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनका लागि संसदको अर्थ समितिमा पुगेको छ । यता सहकारी ऐन २०७४ ले पनि ५० करोडभन्दा माथिका कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने उल्लेख छ ।
‘संसदमा राष्ट्र बैंक ऐन विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले सांसदहरुले सक्रियता देखाएर सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’, अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि सांसदहरुले सक्रियता बढाएमा राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिन सकिने ढुंगानाले बताए । ‘५० करोड माथिको सहकारीको नियमन त्यसैमा मिलाउन सकिन्छ, सांसदहरुले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।
सहकारीलाई देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, संघीय सहकारी विभागसँगै प्रदेश र स्थानीय सहकारीको नियमन क्षमता अभावका कारण सहकारी अलपत्र परेका छन् । प्रभावकारी नियमन अभावका कारण सहकारीमा विकृति, विसंगति पनि बढेको छ ।
आईतबारबाट सुरु भएको साकोस शिखर गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनालीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै ढुंगानाले वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो नियमन तह बनाउने चर्चा भए पनि बनाउन नसकिएको बताए । ‘विभाग अन्र्तगत राख्ने की राष्ट्र बैंक अन्र्तगत राख्ने भन्नेमा निश्चित हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक अन्तर्गत गर्ने हो भने अहिले निर्माण गर्ने मौका छ ।’
वित्तीय सहकारी सबलीकरण र व्यवसायीकरणका लागि डेडिगेटेड एजेन्सी आवश्यक भएको उनको भनाई थियो । कोपोमिस सबैलाई काम लाग्ने भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा पूर्व सचिव मैनालीले ‘संघीयतामा साकोसः प्रवर्द्धन, विकास र नियमनको सन्दर्भ’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकार सहकारीको नियामक, उत्प्रेरक समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र दिग्दर्शकको भूमिका रहनुपर्ने बतए ।
वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणका लागि नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय सरकारको मातहत भए पनि स्थानीय तहले नियमन गर्न सक्ने अधिकार रहेको बताए । सञ्जालमा आवद्ध भएका संस्थाहरुमा सुशासन देखिए पनि अन्य सहकारीमा सुशासन नभएको उनको भनाई थियो ।
Comments are closed.