काठमाडौं । सरकारले कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरहरुलाई असार मसान्तसम्म तिर्ने सर्तमा खुला गर्ने अनुमति दिएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले यसअघि दर्ता नभई संचालनमा आएका क्रसरहरु बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले क्रसर उद्योग संचालनमा नआए विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने भन्दै अवैधलाई बन्द गर्ने तर दर्ता भएर पनि कर नतिरेकालाई सर्तसहित संचालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको थियो । सरकारले क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने गरी तयारी गर्ने पनि निर्णय लिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।
Comments are closed.