काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गरेसँगै अब होटल तथा रेस्टुरेन्टले उपभोक्ताबाट मेनुमा उल्लेख भएबाहेक थप रकम लिन नपाउने भएका छन्।
होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानपिन गरेर बिल तिर्दा उपभोक्ताले मेनुमा अंकित मूल्यबाहेकको सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो असुलीलाई गैरकानुनी भन्दै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नै खारेज गरिदिए पछि उपभोक्तालाई राहत मिल्ने भएको छ।
होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको बाहेक उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत रकम लिँदै आएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ ले होटल, रेस्टुरेन्टमा खान आउने उपभोक्ताबाट मेनुको मूल्यबाहेक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
यो व्यवस्था संविधानले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण विपरीत रहेको भन्दै २०७५ मै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले रिट दायर गरेको थियो। चार वर्षपछि फैसला गर्दै यस्तो शुल्कले व्यावसायीले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीको दायित्व उपभोक्तालाई थोपरेको भन्दै सर्वोच्चले कानुन नै खारेज गरेको हो। होटल रेस्टुरेन्टले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदा उपभोक्ताको हक हनन भएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।
Comments are closed.