काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा चाप परेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययीताका लागि विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्र सेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभारलगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले सङ्घीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्था बमोजिम विभिन्न निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता लगायतको बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ।
त्यस्तै, सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र पालिकालाई पनि अनुरोध गर्ने पनि उल्लेख छ।
Comments are closed.