नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा वर्षौ देखि व्यवसायीका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको दाबी गर्छन् । निर्माण क्षेत्र लाई सुधार गर्न राज्यले पहल गर्न सके अन्य क्षेत्रलाई सही ट्रयाकमा आउने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । आर्थिक आवाजका लागि प्रेम पुन्थोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
निर्माण व्यवसायी लामो समय देखि विभिन्न समस्यामा छन्, सरकारले व्यवसायीका समस्या कसरी समाधान गर्न सक्ला ?
व्यवसायीले मुलरूपमा भोगेको समस्या नै आर्थिक अभाव हो । राज्यको ढुकुटीलाई सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र धरासायी हुने अवस्थामा छ र राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न कडाइ गरेर क्षणिक लाभ त भयो तर दीर्घकालमा बिरामी बनायो । अहिलेको राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले साधारण खर्च नै धान्न सकेन । त्यसले विकास खर्चमा धेरै असर पुर्याएको छ । अहिले त विकास खर्च कटौतीको अवस्थासम्ममा पुग्यो । खर्च कटौती गरेर राज्यले लाभ प्राप्त गर्छ भन्ने गलत सोंच राज्यको छ । साधारण खर्च बढ्न नदिने, अनावश्यक फजुल खर्च कम गर्नुपर्यो ,उत्पादनमुलक काममा राज्यको लगानी बढ्नुपर्यो, निजी क्षेत्र र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपथ्र्यो तर यो बाटोमा छलफल नै भएको छैन । उल्टो यहाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ । लगानी विना विकास सम्भव छैन भन्ने कुरामा नागरिक देखि सरकारका विभिन्न निकाय जानकार हुनुपर्छ । लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेर मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन । निर्माण व्यवसायीका मुल समस्या अहिले सप्लाई चेन कमजोर हुनु र राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । बढ्दो मूल्य वृद्धिमा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकार नियन्त्रित आयल निगमले गएको एक वर्षमा इन्धनको मूल्य तीन गुना बढाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दा पनि त्यसको लाभ हामीले लिने अवस्था छैन । यसले लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । भारतमा एक वर्ष अगाडि नेपालमा भन्दा २०–२५ रुपैयाँ बढी थियो तर अहिले त्यति नै कम छ । हामी दुई ठूला समृद्ध मुलुककोबीचमा छौं तर राज्यले त्यसको फाइदा उठाउने काम गरिएन । हामीसँग प्रशस्त संभावनाहरू छन् तर राज्य यो विषयमा गम्भिर बनेन । विकास निर्माणामा राजनीतिक दलले राजनीति गरे । समाजमैत्री बजेट र योजना बनेनन् । अनुत्पादक योजनामा मतदाता रिझाउनकै लागि योजना तय गरिन थालेका छन् । हाम्रो क्षमता भन्दा अगाडि गएर सुविधाका नाममा योजना अगाडि बढाइएको छ तर स्रोतको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । आग्रह पूर्वाग्रहमा गएर योजना बनेका छन् । यसले विकासलाई अधोगतिमा लग्दै गएको छ ।
तपाईंहरू पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ, कति सम्बोधन भएका छन् ?
हामीले पटक पटक सुझाव तथा खवरदारी गर्दै आएका छौं । म ०७५ सालमा अध्यक्ष बन्दा हामीले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा सुधार ल्याउनको लागि सरकारलाई सुझाव दियौं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ बैसाख ३० मा खरीद नियमावलीको छैटौं संसोधन ल्याउनुभयोे । तर संसोधन ल्याउँदा खरीदको ज्ञान नै नभएकाहरूको सुझावलाई ग्रहण गरियो, सरोकारवाला निकायलाई यो विषयमा जानकारी दिने काम नै भएन । त्यसको प्रभावले मुलुकभरी चलायमान भएका आयोजना बन्द हुन गए । त्यसलाई समाधानको लागि त्यसै वर्षको पुस महिनासम्ममा नवौं संसोधनसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । नवौं संसोधनमा पुग्दा लगभग ४ खर्ब भन्दा बढीका २ हजार ७७२ ओटा आयोजनाको म्याद एकैपटक थपियो । राज्यले सूचारु रहेका आयोजना खरीद नियमावली संसोधन गरेर राज्य आफैले बन्द गरायो र फेरि सुचारु गराउनको लागि यति धेरै संसोधन र समय खर्चियो । यसरी विकास निर्माणलाई अवरुद्ध गर्ने काम भयो । त्यसपछि सरकारकै आवश्यकताका आधारमा १० औं संसोधन भयो, ११ औं संसोधनको लागि हामीले विशेष साधारणसभा मार्फत नै ज्ञापनपत्र दियौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट तिनै गल्ती दोहोर्याउने काम भयो । हामी यसपछि पनि आन्दोलित भयौं र हाम्रो सुझावलाई समेटेर १२ औं संसोधन भएको छ । यो संसोधनमा अनुभवको प्रमाणपत्र ५ करोड भन्दा माथिको काममा ६० प्रतिशत र त्यसभन्दा कमको काममा ४० प्रतिशत अनुभव प्रमाणपत्र कायम गराउने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै काम ओगटेर गैर जिम्मेवार बन्ने समस्यालाई कम गर्न एउटा निर्माण कम्पनीले ५ ओटा भन्दा बढी आयोजनाका काम लिन नपाउने व्यवस्था गरियो। यो प्रावधानले धेरै ओटा व्यवसायीले काम पाउने अवस्था बनेको छ । एउटा २० अर्बको काम गर्ने कम्पानीले २० करोडको काममा पनि हाल हाल्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । प्रतिस्पर्धा आफ्नो तहमा भएको छ । सरकारले समय अवधि नतोकेरै मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो तर यो व्यवस्था नहुँदा १२ महीनाभन्दा कम समय सीमाका व्यवसायी अन्यायमा परेका छन् । सरकारले समयमा निर्णय नगर्ने र गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्दा आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । नागरिकले निर्माण क्षेत्रलाई दोष दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारको स्थायित्व नहुँदा सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख लगायत हेरफेरले निर्माणमा समस्यामा पारेको छ । सरकारले यस विषयमा ध्यान दिएर कम्तीमा स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारीलाई चलाउनु भएन । आयोजना प्रमुख नै अकारण कति बेला सरुवा हुनुपर्ने हो भन्ने त्रास छ ।
महासंघले व्यवसायीको क्षमता विकासमा के के काम गर्दै आएकोे छ ?
महासंघ निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन हो । पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुराउने हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ । हामीले विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौं । विभिन्न समयमा दिएका तालीमकै कारण व्यवसायी धेरै सक्षम बन्नुभएको छ । हामी अन्तराष्ट्रिय विज्ञलाई समेत बोलाएर अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा ठूला व्यवसायीलाई तालीम दिएका छौं । सकेसम्म विदेशी निर्माण कम्पनीलाई विस्थापित गर्नको लागि कसरी सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्दै आएका छौं । सार्वजनिक खरीद ऐनको १२ औं संसोधनबाट १० अर्बसम्मको काममा विदेशी कम्पनी आउँदा नेपाली व्यवसायीलाई संयुक्त उपक्रममा राख्ने व्यवस्था गराउन सफल भएका छौं । ५ अर्बसम्मको काममा नेपाली व्यवसायीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रावधान राखिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनको लागि अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरू हासिल गर्ने मौका पाएका छौं । निर्माण व्यवसायीलाई मात्र होइन हाम्रा प्राविधिक र मजदुरलाई सक्षम बनाउनको लागि तालीमहरू दिँदै आएका छौं । अन्तराष्ट्रिय दातृ निकाय र नेपालका निजी क्षेत्रहरू मिलेर क्षमता विकासको परियोजना सञ्चालन गरेका छौं । नेपालको निर्माण उद्योगको अध्ययन गरेर यसको विकासको लागि कुन कुरामा सुधार ल्याउने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकालेका छौं । हाम्रो आफ्नै जमीनमा तालीम केन्द्रको निर्माणको क्रममा पनि छौं ।
क्षमता विकासको कुरा गर्दा नेपाली व्यवसायीको स्तर कहाँ छ ?
नेपालका निर्माण कम्पनी अन्तरराष्ट्रियस्तरका छन् । अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले समेत अन्तराष्ट्रिय निर्माण कम्पनीभन्दा नेपाली निर्माण कम्पनी सक्षम छन् भन्ने कुरा बताउँदै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण एडीबी, वल्र्ड बैंकले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरेर टेन्डर गर्न असफल भएका छन् । बुटवल–नारायणगढ सडक, मुग्लिन पोखरा सडक, कमला कञ्चनपुर सडक लगायतका आयोजनामा विदेशी कम्पनीले गरका काम गुणस्तरीय नभएको, समयमा सम्पन्न नभएका कारण अव्यवस्था निम्तिएको बताइदै आएको छ । योभन्दा नेपाली निर्माण कम्पनीले हेरेका आयोजना यीभन्दा व्यवस्थित र विदेशी नियोगले समेत प्रशंसा गर्न लायक आयोजना छन् । उदाहरणीय कुरा त हामीले बनाएको तराई—मधेश फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनीको भन्दा गुणस्तरीय रहेको नियोक्ताहरूको बुझाइ छ । उहाँहरूले अबका काम नेपाली व्यवसायी मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कन्भिन्स हुुनुभएको छ । समस्या नयाँ प्राविधिक कुुरामा हो । त्यसलाई पनि हामीले हायर गरेर काम चलाउन सक्छौं । पछिल्ला प्रविधि नेपाली व्यवसायीले भित्राउन केही चुनौती छ किनकी हामीले त्यस्ता प्रविधि ल्याएर निरन्तर काम नपाउन पनि सक्छौं, यसले लगानी फस्ने काम हुन्छ । एकपटक प्रयोग भएपछि अर्को पटक त्यही प्रविधि प्रयोग गर्ने गरेर आयोजना नबन्दा हाम्रोमा समस्या देखिएको छ । यस्ता कुरामा ध्यानमा राखेर सरकारले बढी मूल्यको यन्त्र उपकरण खरीद र प्रयोगको वातावरण बनाउन सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्छ । खरीदको लागि सहुलियत र प्रयोगको निरन्तरताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । पछिल्ला प्रविधि प्रयोगले समग्रमा राज्यलाई नै फाइदा हुने हो । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।
Comments are closed.