सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, १६ चैत । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका सबै स्थानीय तह र वडाहरुको सिमाना छुट्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकासहित ती पालिकाहरुका वडाहरुको सिमाना छुट्याउने भएको हो । यसअघि २०१५÷१६ मा जग्गाको नापी भएको थियो । त्यसयता जग्गाको नापी नहुँदा वडा र स्थानीय तहको सिमानाका बारेमा बेलाबेला विवाद हुँदै आएको थियो ।
सीमा निर्धारण आयोगले दिएको मापदण्डको आधारमा टेकेर गण्डकी प्रदेश सरकारले सीमा निर्धारण गर्ने गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गंगा पोखरेलले जानकारी दिए । स्थानीय तह र वडाहरुको सिमाना निर्धारण गर्ने कार्यका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था महाशाखालाई बाटो खुलाई दिइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको करिब एक महिना अघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिमाना निर्धारण गर्ने निर्णय गर्दै महाशाखालाई बाटो खुलाई दिएको हो ।
मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै भूमि व्यवस्था महाशाखाले सिमाना निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महाशाखाले सीमा निर्धारण आयोगलाई पत्र लेखेर सिमाना निर्धारण र नक्सांकन गर्ने अनुमति लिइसकेको छ । योसँगै महाशाखाले चैत १८ गतेदेखि स्थानीय तह र तिनमा पर्ने वडाहरुको सिमाना निर्धारण शुरु गर्ने महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले जानकारी दिए । सिमाना निर्धारणका लागि जग्गाको नापजाँच गोर्खा र कास्कीबाट एकैपटक शुरु गरिने उनले बताए । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाबाट जग्गाको नापजाँच शुरु गरिने उनको भनाई छ । तर कुन वडाबाट भन्ने तय नभइसकेको उनले बताए । गोर्खामा गोरखा नगरपालिकाबाट जग्गा नापजाँच शुरु गरिने उनले बताए । सिमाना निर्धारण गर्ने कार्य ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
सिमाना निर्धारणका लागि ३ करोड २५ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सिमाना निर्धारणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बाँकी रकम प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा बिनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको बताइएको छ ।
सिमाना निर्धारणका लागि २१ जनाको टोली खटिने भएको छ । सिमाना निर्धारणका लागि जमिन नापजाँच गर्न सरकारको तर्फबाट २० जना र स्थानीय तहको तर्फबाट एक जना कर्मचारी खटिने प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघ सरकारले पठाएको नापी अधिकृत र प्रदेश सरकारको नापी अधिकृतले सिमाना निर्धारणको नेतृत्व गर्नेछन् । गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट भूमि व्यवस्था महाशाखा प्रमुख पोखरेल आफैले सिमाना निर्धारणको नेतृत्व गर्ने टुंगो लागेको छ भने संघ सरकारको तर्फबाट नापी अधिकृत आउने सुनिश्चित भएपनि को आउने भन्नेबारेमा नखुलेको बताइएको छ ।
सिमाना निर्धारण गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा जग्गा नापजाँच गरेर सिमाना निर्धारण गरिने कृषि महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए ।
स्थानीय तह र वडाको सिमाना निर्धारणपछि जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर हुने विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । हिजो देखिएको सिमाना विवाद अब अन्त्य हुने बताउँदै भूमि व्यवस्था महाशाखा प्रमुख गंगा पोखरेलले भने, ‘हिजो वडा र स्थानीय तहको सिमाना फलानो डाँडा, फलानो खोला, फलानो रखलगायतले छुट्याइएको थियो, त्यसले गर्दा जग्गा ठ्याक्कै कहाँसम्म हो भन्ने खुल्दैनथियो, यसले गर्दा बेलाबेला विवादपनि निम्तियो, तर अब जग्गाको नापजाँच गरेरै सिमाना निर्धारण गरिने भएकाले त्यस्ता विवादको अन्त्य हुन्छ ।’ उनले कुन जग्गा कुन तह वा कुन वडामा पर्ने हो त्यो छुट्याइने भएकाले जग्गाको स्वामित्वमा हुने वडा र स्थानीय तहको विवाद दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने बताए ।
हाल गर्न लागेको सिमा निर्धारण दीर्घकालीन हुने प्रमुख पोखरेलको भनाई छ । उनले भने, ‘हिजो राजपत्रमा मात्रै सीमित थियो, अब यसको नापी गरेर नक्सांकन गरिन्छ, नक्सांकन प्रमाणित भएपछि यो दीर्घकालीन बन्छ ।’
जग्गाको स्वामित्व छुट्टिएपछि विकास निर्माणमा पनि सघाउ पुग्ने गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए । उनले भने,‘जग्गामा कसको स्वामित्व भन्ने विवादका कारण ति जग्गामा योजनाहरु बनाउन अप्ठेरो थियो, सिमाना निर्धारणसँगै जग्गाको स्वामित्व टुंगिने भएकाले योजना बनाउन सहयोग पुग्छ र यसले अन्ततः समग्र विकासमै सहयोग पुग्छ ।’
Comments are closed.