काठमाडौं । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी दिए ।
यहि चैत १ गते बसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा विकल्पसहितको लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि आयोजना एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शीघ्र आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो ।
आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजिएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ । भिजिएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्ति लगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत रु ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने रु ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भिजिएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत रु ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो । सो डिपिआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ ।
मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागत समेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि आवश्यक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले कुनैपनि कमजोरी नहुने गरी तयारी पूरा गर्न र स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भिजिएफ नहुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्ति लगायतका काममा नेपाल सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रुपमा उपलब्ध भएमा आयोजनाको कूल निर्माण लागत रु ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याज समेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल रु २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड कर्जा र रु १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कूल कर्जामध्ये नेपालसरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा रु २ खर्ब ६ करोड र व्यवसायिक कर्जा रु ९७ अर्ब ९७ करोड बराबर हुनेछ ।
यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ५१ अर्ब रहनेछ । स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् रु २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत अर्थात् रु ९ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण शुरु गरेर ८ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ । आयोजना शुरु भएको सुरुआती वर्ष अर्थात् २०८१/८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु ९ अर्ब ३९ करोड र स्वपुँजी लगानीको रु ५१ अर्ब गरी रु ६० अर्ब ३७ करोड खर्च हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु १९ अर्ब १ करोड र स्वपुँजीको ४ अर्ब गरी रु २३ अर्ब १ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु २३ अर्ब ८१ करोड र स्वपुँजीको ४ अर्ब गरी रु २७ अर्ब ८१ करोड बजेट आवश्यक पर्नेछ । आव २०८४/८५ मा रु २१ अर्ब ७९ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र रु १० अर्ब स्वपुँजीबाट गरी कुल रु ३१ अर्ब ७९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आव २०८५/८६ मा रु २३ अर्ब ९७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, रु ८ अर्ब ७३ करोड व्यवसायिक कर्जा र रु ३० अर्ब स्वपुँजी लगानी गरी कुल रु ६२ अर्ब ७१ करोड बराबर रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८६/८७ मा रु २६ अर्ब ३७ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा, रु ६७ अर्ब १४ करोड व्यवसायिक कर्जा र रु १ अर्ब स्वपुँजीको गरी कुल रु ९४ अर्ब ५० करोड खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ ।
आव २०८७/८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको रु ३७ अर्ब र व्यवसायिक कर्जाको रु १३ अर्ब १८ करोड गरी कुल रु ५० अर्ब १८ करोड खर्च अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा र रु ८ अर्ब ९० करोड व्यवसायिक कर्जा गरी कुल रु ४७ अर्ब ६५ करोड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको रु ४२ अर्ब ५७ करोड बराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी रु ५१ अर्बमा समावेश गरिएको छ ।
भिजिएफ हुँदाको लागत अनुमान र ढाँचा
आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्च वापतको आवश्यक रु ७३ अर्ब २ करोड रकम भिजिएफ्का रुपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कूल निर्माण लागत रु ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर अनुमान गरिएको छ ।
निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको यो लागत अनुमानमा कर्जा र स्वपूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्जाका रुपमा रु २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड र स्वपूँजीका रुपमा रु ९२ अर्ब २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । कूल कर्जामध्ये १ प्रतिशत ब्याजदरको नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा रु १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यवसायिक कर्जा रु ७८ अर्ब ३५ करोड छ ।
यस लगानी ढाँचामा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् रु ४७ अर्ब ३ करोड बराबर रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् रु १८ अर्ब ४४ करोड नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत अर्थात् रु ८ अर्ब ३० करोड, सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत अर्थात् रु ९ अर्ब २२ करोड र आयोजना प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् रु ९ अर्ब २२ करोड बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा इआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण सुरु भएको वर्ष अर्थात् आव २०८१/८२ मा रु १७ अर्ब ३७ करोड, आव २०८२/८३ मा रु १९ अर्ब १ करोड, आव २०८३/८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड र आव २०८४/८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड बराबर खर्च आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, आव २०८५/८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा रु ८२ अर्ब ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४३ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, शेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको छ । आयोजनालाई वित्तीय रुपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो ।
आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ ।
आयोजनाबाट हिउँदमा १४ सय ८ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा १९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट रु १२ दशमलव ४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६ दशमलव ५० पैसा बरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु २ खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधिसँगको भेटमा आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल गति दिन स्थानीय सरकारकातर्फबाट पहल भइरहेको छ । आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन यथाशीघ्र पहल गर्न पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका जनतामा थप समस्या पैदा भएको र उनीहरुले पाउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत बञ्चित भएका छन् । कम्पनीको फिल्ड कार्यालय राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीयबासी असन्तुष्ट छन् । त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको जनाइएको छ । रासस
Comments are closed.