काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध र नाराबाजीबीच सभामुख देवराज घिमिरले अनुमति दिएपछि उनले सो सर्वेक्षण पेस गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पुनले भने, “गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधि र चालुको आवको ८ महिनासम्मको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्रगत विकास तथा सुशासनको चित्रण तथा विश्लेषण गरिएको छ ।”
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादनमूलक, उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको सङ्कुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारले मुलुकको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशगत रुपमा गण्डकी, बागमती र लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औषतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको बताउँदै चालु आवमा कूल लगानी २.८ प्रतिशतले बढेर रु १७ खर्ब ४१ अर्ब ४८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको बताए ।
“प्रतिव्यक्ति आय १४सय ५६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ । चालु आवको फागुनसम्म औषत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ६.०८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्व परिचानलमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ”, उनले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले चालु आवको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलन ९.७ प्रतिशतले बढेर रु ६ खर्ब ३९ अर्ब पाँच करोड पुगेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा सङ्घीय खर्च २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड पुगेको उल्लेख गरेका छन् । “विसं २०८० फागुनसम्म कूल सार्वजनिक ऋण रु २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
कूल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४९.६ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५०.४ प्रतिशत रहेको छ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “आव २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट भएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रु ३ खर्ब ९७ अर्ब २६ करोड र राजस्व बाँडफाँडमार्फत रु १ खर्ब २० अर्ब २६ करोड गरी रु ५ खर्ब १७ अर्ब ६२ करोड प्राप्त गरेका छन् ।”
वित्तीय क्षेत्र सुधार हुँदै गएको बताउँदै उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र निक्षेप एवम् कर्जाको व्यापार दर घट्दै गएको उल्लेख गरे । चालु आवको फागुनसम्म निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्जालमा विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनसँगै प्रतिशाखा जनसङ्ख्या २५ सय १५ पुगेको जानकारी दिए । रासस
Comments are closed.