काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
‘सशक्त महिला; समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरु युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु बिषययक’ काठमाडौंमा एकदिने बृहत कार्यशाला आयोजना गरेको हो ।
सो कार्यक्रममा जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पुरा गर्र्नुपर्ने मापदण्ड बारेमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापती ज्योत्सना श्रेष्ठले जिएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारिन् ।
विकासशिल राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभएतापनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानूनको सुधारमा सिफारिस गरिएका बिषयका साथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुबिधाहरु जस्तै : भन्सार छुट, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान लगायतका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
इ यु बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसंग सम्बन्धित आइएलओ महासन्धिको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने नेपालका लागि यूरोपियन युनीयनका महामहिम राजदुत भेरोनिक लोरेन्जको जोड छ ।
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका देशिय निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्याङ्कनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्पmका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित बृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बिषयलाई प्रकाश पारेका हुन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानून र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले बिशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्न पर्ने अन्तराष्ट्रिय महासन्धिका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका छन् । डा बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षकाबारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आईटीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा. टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस अन्तर्गत इ यु का प्राथमिकता र आइ टि सी का परियोजना संयोजक डा. विदुर घिमिरेले एल डि सी ग्रेजुएशनपछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसबारे सहजिकरण गरेका हुन् ।
नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृनिकायका तर्पmबाट ७० जना प्रतिनिधिको उपस्थिती रहेको सो कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरी युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ । कार्यशालाको सञ्चालन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देकश गोकर्णराज अवस्थीले गरेका हुन् ।
Comments are closed.