काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकी उपाध्यक्ष एवम् नेपाल महिला चेम्बरकी अध्यक्ष उर्मिला श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट निजी क्षेत्र मैत्री नै रहेको बताएकीछिन् । उनले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै विषयलाई समेटेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटले निजी क्षेत्रले उठाएको सुधारको माग अनुरुप नयाँ चरणको सुधार र आयोग बनाउने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरिन् ।
सानो बचतबाट लगानी कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको र यसले नेपाल चेम्बरले उठाउदै आएको साना व्यापारीहरुको हितमा बजेट आउनुपर्ने भन्ने बिषयलाई सम्बोधन गरेको आफुले महशुस गरेको उनले बताइन् । यसबाट महिला उद्यमशिलता विकासमा टेवा पुग्ने उनको विश्वास समेत छ ।
कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको गर्न दिने विषय, पर्यटनमा वैवाहिक पर्यटन (एमआईईसी) र हिल स्टेशन विकास गर्ने विषय तथा सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना, प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जस्ता नविन कार्यक्रम आउँदा आर्थिक र सामाजिक दुबै नजरले सकारात्मक रहेको आफुले पाएको उनले बताइन् ।
‘सरकारले बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चापदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरेको छ, स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कर आधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज भएको छ । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवम फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको भएको छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु’ बजेटबारे समिक्षा गर्दै उनले भनिन् ।
सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढेको खण्डमा त्यो लक्ष्य सहजै पुरा हुने पनि उनले बताइन् । केही व्यवस्था आशा लाग्ग्दा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति लिनु, उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख हुनुलाई मैले आशा लाग्दो रुपमा लिएको बताउँछिन् ।
‘हाम्रोमा सरकारसँग स्रोतको कमी हुँदै आएको जगजायर नै छ । बाह्य ऋृण १७. २७ र आन्तरिक ऋृण २६।१८ प्रतिशत ऋृण लिई बजेटको लक्ष्य पुरा गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । यो पुरा होस् कामना नै छ, तरपनि यथार्थमा जानुपर्दा र ख्याल गर्नुपर्ने बिषय के छ भने बाह्य ऋणले दिर्घकालिन असर गर्न सक्छ भने आन्तरिक ऋणले तरलतामा प्रभाव पर्छ र बैंकको ब्याजदर बढन सक्छ । त्यसैले ऋण लिएर वितरणमुखी बजेट ल्याउनु भन्दा ऋण कम गर्दा अझ राम्रो हुन जान्छ, मुख्य कुरा नेपाल चेम्बरले दिएका अधिकांश सुझावलाई सरकारले समेटेको हामीले पाएका छौँ’ उनले भनिन् ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा बजेट निजी क्षेत्र मैत्री नै रहेको आफुले पाएको र सोको कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले गहुँको आयात गर्दा धेरै रकम जगेडामा बस्ने साथै गहुँको आयातमा २.५ प्रतिशतको र मैदा पिठोको आयातमा १.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी राखिदा स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्ने धारणा समेत राखिन् । साथै पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइनु वातावरणिय दृष्टिले राम्रो भएतापनि लागत बढ्न गई उपभोग्य र अत्यावसकीय वस्तुको लागत समेत बढने हुँदा महंगी थप बढ्न सक्ने प्रक्षेपण उनले गरिन् ।
Comments are closed.