काठमाडौं । स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अब स्टार्टअप विस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए ।
नीति संवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा महासंघ अध्यक्ष ढकालले स्टार्टअपका सन्दर्भमा आफ्नै पछिल्लो ईतीहासलाई जोड्दै नीति ल्याउन लामो समय देखिको महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरम, मन्त्रालय लगायतको योगदान रहेको बताए । उनले यो धेरै नै छलफलबाट परिमार्जित भएर आएकाले स्टार्टअप व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । दुई बर्ष अघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा व्यापक छलफल पछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भूषालले नीतिले अंगिकार गरेकोे स्टार्टअपको परिभाषा र स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअप उद्यमका अन्तर सम्बन्धहरु, स्टार्टअप वर्ष २०३० र स्टार्टअप कर्जाका बिषयमा जानकारी गराएका हुन् ।
विकसीत देशमा स्टार्टअप स्थापित भएसंगै नेपालमा पनि यसको चर्चा र चासो हुनु स्वाभाविक हो । व्यवसायमा नयाँ सोँचको प्रार्दुभाव भइरहेका र सानो–सानो लगानीमा नयाँ विचारका साथ केही व्यवसायहरु उदाउँदै गर्दा तिनको सञ्चालन कसरी र केका आधारमा भइरहेका छन् भन्ने राज्यको चासोसंगै स्टार्टअपको परिभाषा र त्यसको नीतिका बारेमा छलफल भएर स्टार्टअप नीति विकास गर्ने प्रक्रियाले थालनी पाउदै रोकिदै हालै २०८१ जेठ २ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो ।
नीति आउनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि अति नै महत्वपूर्ण छ, यसका लागि महासंघले विभिन्न तवरबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सघाउदै पनि आएको थियो र सो नीति आएको खुशियालीमा महासंघले उक्त नीतिले अंगिकार गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, परिभाषा, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीलाई स्वागत गर्दै महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं वर्तमान स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जूना माथेमाले नीति आउनु स्वाग्तयोज्ञ रहेपनि प्रचार–प्रसार झनै महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रमको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षद्धय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, औद्योगीक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठनका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता लगायतले स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० र अहिले कार्यान्वयन भइरहेको कर्जा वितरणको अन्तिम अवस्थाका बारेमा चर्चा गरेका छन् ।
Comments are closed.