काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटघाट गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिमा सुधारका लागि आग्रह गर्दै नाडाकोतर्फबाट २२ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेका छन् । छलफलमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज ऋण प्रवाह गर्ने प्रकियामा ऋण र मुल्य अनुपातमा हाल ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने सुझाव राख्दै कालोसुचिमा रहेको व्यक्ति, फर्मलाई कर चुक्ता तथा नविकरण गर्न रोक लगाइनुपर्ने र यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष चौधरीले सुझाव दिएका छन् ।
अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारिक मानेर कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने गरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, कालोसुचिमा परेका व्यक्तिले पनि अन्य बैंकबाट आफ्नो कारोवार गरिरहेको देखिएकाले कालोसुचिमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुन गएको उनले जानकारी गराएका छन् । अध्यक्ष चौधरीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु भएको मिति भन्दा अगाडी कर्जा लिएकालाई त्यो व्यवस्था लागु नहुने तर यो लागु भएको मिति पश्चात् कर्जा लिएकालाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सबै समस्याको समाधान हुने सक्ने धारणा राखेका छन् ।
छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याए अनुरुप बैंकले लगानी गर्न सहजिकरण गरिदिनुपर्ने, कुनैपनि क्षेत्रमा NPA ५ प्रतिशत भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स गर्न नमिल्ने भएकाले व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुदा धेरै बैंकले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्थात् घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजिकरण गरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् ।
नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिनुपर्ने बताउँदै नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह NS पाउने व्यवस्थाका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।
छलफलको क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष डा. धु्रव थापा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान लगायत सहभागी थिए ।
Comments are closed.