बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जाती, सिमान्तकृत समूह र अपाङ्ग परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका लोपोन्मुख जाति, सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय औषधोपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लोपोन्मुख जाति, अति सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारका गरी १७ हजार ८३१ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएको हो । बिमा गराएकाहरूको प्रिमियमबापत हालसम्म बिमा कम्पनीलाई रु ६ करोड २५ लाख ९३ हजार ५५० भूक्तानी गरिएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना अधिकारी डा रविन भुषालले जानकारी दिए ।
सूचना अधिकारी भुषालका अनुसार प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सबैभन्दा बढी दोलखा जिल्लामा ३ हजार ४५२ परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको छ भने सबैभन्दा कम मकवानपुर जिल्लामा १०१ परिवारको स्थास्थ्य बिमा भएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा ३ हजार १२७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा २ हजार ५९८ परिवार, धादिङमा १ हजार ५९३ परिवार, काभ्रेपलाञ्चोकमा १ हजार ५४९ परिवार, काठमाडौंमा १ हजार २०६ परिवार, रामेछापमा १ हजार २९० परिवार, ललितपुरमा ९४८ परिवार, नुवाकोटमा ९०३ परिवार, सिन्धुलीमा ६४९ परिवार, रसुवामा २२५ परिवार र भक्तपुरमा १०५ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ ।
४ जना सदस्य भएको परिवारले रु ३ हजार र ७ जना सदस्य रहेको परिवारले रु ३ हजार ५०० बार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गराइएकामध्ये महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारको बिमा बापतको प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी डा भुषालले बताएका छन् ।
लोपोन्मुख जाती, अति सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गताको प्रिमियम बापतको सम्पूर्ण रकम भने प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीलाई बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको डा भुषाल बताउँछन् । प्रत्येक स्थानी तहको वडामा खटिएका दत्र्ता सहयोगीमार्फत लक्षित परिवारको खोजी गरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालबाट बिमा गराएको परिवारले वर्षमा रु एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधोचार पाउने गरेका छन् । आयश्रोत कमजोर भएर बिमाको प्रिमियम बुझाउनै नसक्ने परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएर प्रदेश सरकारले लोकप्रिय काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
Comments are closed.