काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले स्वागत गरेको छ । करिब ६ सय भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुको साझा संस्था इप्पानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरियो सो निर्णयप्रति स्वागत जनाएको हो ।
ऊर्जा विकासमा सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर विद्यमान अवरोधहरुको पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक कानुनमा संसोधन, स्रोतको सुनिश्चितताका श्रोत पहिचान गरी ल्याइएको मार्गचित्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ऐतिहासिक रहकोले सोका लागि प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई इप्पानले धन्यवाद दिएको छ । यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी, आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।
ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढे दुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८ हजार मेगावाट भन्दा बढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् ।
निर्माणका अनुमती पत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यि सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भइसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढीरहेको स्पष्ट छ । हामीले विगत देखि नै सरकार समक्ष उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (बन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहल गर्दै आइरहेको छ ।
वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यो संग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जामैत्री मात्र होइनन्, विकासमैत्री नै नभएकाले यिनीहरुलाई तत्काल निलम्बन गरिनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वाधार भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएका छन् ।
सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि विभिन्न कार्यहरु तत्काल अघि बढाउनको लागि नेपाल सरकारसंग आग्रह गरिएको छ ।
१.विद्युत विधेयकको संसोधनः
क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न,
ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न,
ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न,
घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन,
ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन,
च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न ।
२. पीपीए खुला गर्नुपर्ने:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न ।
३.सरकारी जग्गा प्राप्ती र रुख कटानमा सहजीकरण:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
४. प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण:
मार्गचित्रले नै प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धित संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।
५. विद्युत व्यापार:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन ।
६. पूँजी बजारबाट पूँजी परिचालन:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आइपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन ।
७. क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन:
ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सीङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थााबाट ऋण परिचालन:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्षभित्र २० प्रतिशत पु¥याउन ।
९. हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज:
१० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनामा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाबमा परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमि भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन ।
१०. स्थानीय समस्याको सम्बोधन:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बानाइ कार्यान्वयन गर्न ।
११. ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्था:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने । बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न ।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित काम:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्ने र कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणिकरणमा सहज व्यवस्था गर्न ।
१३. उद्योग सम्बन्धमा:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृती आवश्यक नपर्ने र एक पटक दर्ता गरेका उद्योगकको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न ।
१४. जग्गाको हदबन्दी छुट:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत आइईई तथा इआईए अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न ।
१५. आयोजनाको इआईए तथा आइईई:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा आइईई मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न ।
१६. बिष्फोटक पदार्थमा सहजिकरण:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बिष्फोटक पदार्थ सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन ।
१७. बीमा सम्बन्धी समस्या सहजिकरण:
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन ।
विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पुरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानुनबीच साम्रज्यसता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ ।
Comments are closed.