काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गरेका हुन् ।
सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि शुसासनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’
महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखी सोही मार्पmत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
पछिल्ला २ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानीे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाँभेर पुर्नसंरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी ६ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि लगानीको माग भइरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले २ वर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुर्नकर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । नेपाली बजारमा घटेको माग पुर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ फ्लाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन् । यी जहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदार समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन गरेको छ ।
यसैगरी स्टार्ट अप नेपाल, साना उद्यमी विकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीलाई सुविधा प्रदान गर्न, भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिइ भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने र बिजुलीलाई उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिंग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
मुल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पुर्वाधार लगायतका ब्यापक व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु आवस्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । आब ०८२/८३ को बजेट बाटै मूअकको एकल दरको कारणबाट सञ्चालन हुन कठिनाई भइरहेका केही वस्तु तथा सेवामा चालकको रुपमा कम दरको कार्यान्वयन शुरु गर्न, साफ्टाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने करनीति आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ ५ वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । यसैगरी आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले सिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यसंग निरन्तर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकारसंग छलफल गर्नेछ ।
Comments are closed.