काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सबै मन्त्रालय र निकायले ६० प्रतिशत बेरुजु फर्स्यौट गर्नुपर्ने भएको छ । सोमबार बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार बेरुजु फर्स्यौटका सम्बन्धमा मन्त्रालय/निकायले एक साताभित्र आ–आफ्नो बेरुजु परिमाण तालिका तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको हो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले समेत यस विषयमा आ–आफ्नो प्रदेश र स्थानीय तहमा जानकारी गराइ बेरुजु फर्स्यौटमा उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । यसको प्रगति आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
Comments are closed.