काठमाडौं । जलवायु न्याय र मर्यादित श्रमका विषयमा केन्द्रीत अभियान सम्मेलन २०२५ काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुदैछ ।एक्नसएड इन्टरनेशनल नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज र युथ एड्भोकेसी नेपालको सहकार्यमा आयोजना र सञ्चारीका समुहको सहकार्यमा मे ५ र ६ मा हुन लागेको हो ।
यस राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेलिरहेका समुदायहरू तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको वास्तविक अवस्था उजागर गर्नुका साथै समाधान खोज्न विविध सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । आयोजक संस्थाहरूले काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार सम्मेलनले संवाद, सहकार्य र सिर्जनात्मक सहभागितामार्फत समावेशी वातावरण निर्माण गर्नेछ । जसले दीर्घकालीन प्रणालीगत परिवर्तनतर्फ जोड दिनेछ ।
सम्मेलनमा युवा अभियन्ता, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, कृषक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सरकारी निकाय तथा नीति निर्माताको सहभागिता रहनेछ । नेपालमा हाल करिब ८० प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्, जसमा महिलाहरू, दलित, आदिवासी र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू रहनेछन् । न्यून ज्याला, सामाजिक सुरक्षा नहुनु, जोखिमयुक्त र असुरक्षित कार्यस्थितिको चुनौती झेलिरहेका यी श्रमिकको हकहितका लागि सम्मेलनमा न्यूनतम तथा न्यायोचित ज्यालाको सुनिश्चितता, सुरक्षित तथा हिंसामुक्त कार्यस्थलको प्रत्याभूति, व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी, सामाजिक सुरक्षासहित रोजगारीको सुनिश्चितता र लैङ्गिकमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रणालीको विकासलगायत मागहरू उठाइनेछ ।
विश्व बजारमा करिब २ अर्व कामदारहरू अनौपचारीक श्रम क्षेत्रमा संलग्न छन् ,जसमा ६१ प्रतिशत श्रमिक महिलाहरू छन् । जहॉ यो क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू न्युन र विभेदपूर्ण ज्याला उच्च जोखिम तथा हिंसा जस्ता समस्याबीच संघर्ष गरिरहेका छन् । हरेक क्षेत्रबाट जोखिममा महिला छन् । यता, जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान दिए पनि यसले झेल्नु परेका असरहरू अत्यन्त गम्भीर छन् । पहिरो, बाढी, खडेरी, असिनापात, खेतीयोग्य जमिनको क्षति र जल स्रोतको अनिश्चितताका कारण विशेषगरी कृषकहरू, महिला, दलित, आदिवासी र गरिब समुदायहरू सीधा प्रभावित भइरहेका छन् ।
यिनै चुनौतीप्रति राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्मेलनमा जलवायु प्रभावित महिला, युवा र बालबालिकाको आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने, दिगो र नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाइनुपर्ने, जलवायु क्षति सम्बोधनका लागि पारदर्शी वित्त व्यवस्था हुनुपर्ने, र जलवायु प्रतिरोधात्मक पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनका उपायहरू सरकारी नीति तथा बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने मागहरू अगाडि सारिनेछन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा युथ एड्भोकेसी नेपालका सल्लाहकार नरेन्द्र खतिवडा, एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालका क्याम्पेन म्यानेजर राहुल देवान, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी, सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष कमला पन्थी लगायतले अभियान, सार्वजनिक संलग्नता र सञ्चारको भूमिकाबारे धारणा राखेका थिए । सम्मेलनको पहिलो दिन विविध सभाहलमा समानान्तर रूपमा विभिन्न सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन्, जसमा व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, साझा स्रोतको संरक्षण, जलवायु वित्त, श्रमिक अधिकार लगायतका विषयमा गहन छलफल गरिनेछ ।
दोस्रो दिन नीति संवाद सत्रहरू सञ्चालन गरिनेछ, जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरिनेछ । सम्मेलनको अन्त्यमा मागपत्रहरू तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइनेछ । कार्यक्रम सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिमा पनि समृद्ध हुनेछ । सहभागीको अनुभव, पीडा र चेतनालाई उजागर गर्न कथावाचन, कवितावाचन, फोटो प्रदर्शनी, फोरम थियटर, लाइभ आर्ट, पोडकास्ट, र स्पिकआउट बारजस्ता विभिन्न सांस्कृतिक तथा सिर्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
Comments are closed.