काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० : कार्यान्वयन सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा क्यान महासंघले आइसिटी निति निर्माता, आइटी सल्लाहकार, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सरोकारवालासँग प्यानल डिसकसन गरेर छलफल गरिएको छ । सरोकारवालाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का आधारभूत पक्षलाई समेट्दै विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग आउन सक्ने खालको नयाँ शिराबाट काम सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न हर प्रयासहरू गरिरहेको बताए । आफू मन्त्रीको शपथ खाने बेलामै प्रधानमन्त्रीले २ वटा काम प्रविधि क्षेत्रमा नगरी नहुने सम्झाएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा कानुन र डिजिटल संरचनामा बनाउन सरकार लागि परेको बताए । तर उनले मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो सुनाए ।
यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई १०/१५ मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि लैजान तयारी भइरहेको बताइन् । उनले त्यसका लागि सूचना प्रविधिका सबै जानकार विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरू सुझाव लेखेर मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध समेत गरिन् ।
छलफलमा निजी क्षेत्रले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०लाई सरकारले अब राजनितिक मुद्दामात्रै बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सूचना प्रविधि अध्यक्ष विज्ञा श्रेष्ठले युवालाई सीप र रोजगार नदिँदा विदेशिनु परेको बताए । अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिए । आइटी कम्पनी खोल्दा मनलाग्दी कर असुलेको छ ।
सेन्टर फर साईबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड ईनोभेसनकी मानार्थ उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री अमृता शर्माले नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन् । ‘हामीले डिजिटल नेपाल ल्याएको २०१९ मा हो। जसरी कागजमा काम गरेको भनेर देखाइएको छ, व्यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा हुन सकेको छैन, हामीले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा विश्व बैंकका रूची पाण्डेले डिजिटल नेपाल बनाउन अब सरकारले दत्त चित्त भएर जनजागृतिका कार्यक्रमहरू निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले भने सरकार कछुवाको प्रविधिमा गतिमा हिडिरहेको दुःख व्यक्त गरे । तर सकारका आइटी सल्लाहकार र सूचना विभागका निर्देशकले भने आफूहरूले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको बताए । सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले यसपटको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गल अलीले सरकार डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गराउन नागरिक एपमार्फत सबैलाई जोडिरहेको दाबी गरे । कार्यक्रममा क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ मिलेर प्रविधिको क्षेत्रका हरेक काम गर्न तयार रहेको बताइन् । क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपालको अग्रणी साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरन्जिबी अधिकारीले यस महत्वाकांक्षी फ्रेमवर्कको बारेमा विस्तृत जानकारी गराए ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) जनतासँग जोडिएन भने यो केवल एउटा ‘मन्त्रालयको डकुमेन्ट मात्र बन्न सक्छ । डिजिटल नेपालको निर्माण सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन यसका लागि निजी क्षेत्र, प्रविधि विशेषज्ञ, युवा, ग्रामीण समुदाय, र प्रत्येक नागरिकको सहभागिता आवश्यक छ । चिरञ्जीवी अधिकारी, उपाध्यक्ष क्यान फेडेरेशन प्रविधिको प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र वास्तविकतामा वृद्धि (एआर) जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समाहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
Comments are closed.