रिसव गौतम/ महान् चाड वडादशैँ ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रुपले मात्र होइन् नेपालीहरुको खुशी साटासाट गर्ने साइतका हिसावले पनि महवपुर्ण छ । धनी होस् वा गरिव, जस्तै आयस्तर भएकाले पनि मीठो मसिनो खाने, बर्षभरी अरु समयमा नसकिएको लुगाफाटा लगायत किनमेल गर्ने र घुमघाम गर्ने, मान्यजनबाट टिका आर्शिबाद थाप्ने यसपर्व महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ ।
अझ पछिल्ला बर्षमा त केही नयाँ घरायसी सामान, गाडी तथा आवश्यकताका वस्तु किन्न पनि दशैँ नै कुर्ने चलन चलेको छ । खासगरी यस समयमा नेपालको बजार अत्याधिक चलायमान हुन्छ । बजारमा विभिन्न खाले अफरहरु, छुट योजनाहरु, सेल मार्केटहरु, उपभोक्ता सामानको प्रदर्शनीहरु दशैँ सेरोफेरो नै हुने गरेको छ । खसी, बाख्रा पालेका ग्रामिण किसानले यही समय आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न पाउँछन् । यातायात व्यवसायीको होस् वा हवाई क्षेत्रका व्यवसायी हुन् यही समयमा मालामाल हुन्छन् ।
सरकारी कर्मचारीले डबल तनखा बुझ्न दशैँ नै आउनुपर्छ । नीजि क्षेत्रका व्यवसायीका व्यवसायीले यही समयमा बजार पाउँछ । त्यसकारण यो दशैँको समय र सेरोफेरो हरेकका लागि गुल्जार छ । तर कठिन परिस्थितिमा गुज्रिएका, गरिवी र अभावमा पिल्सिएका, शारीरिक अशक्तता र चेतनास्तर कमजोर भएकाका लागि दशैँले उतिसारो अर्थ राख्दैन । हिजोआजको दशैँको मुखमा पनि सुदुरपश्चिम नाकाबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेको भिड लागिरहेको छ ।
नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार शासकहरु भएको देशमा न तीनका व्यथा कसैले बुझ्छ, न त बुझन् प्रयास गरिन्छ । टाढा जानै पर्दैन, त्यही भारत तथा अरबका देशमा राष्ट्रिय चार्डपर्वमा राज्यकै स्तरमा जनतालाई सुबिधाहरु दिइन्छ । तर नेपालमा आमनेपालीले त्यस्ता सुबिधा पाउने कुरा त परको भयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको आँकडा अनुसार २० प्रतिशत गरिवलाई पनि सरकारले केही हेर्न सक्दैन । फगत दशैँ सुरु हुनु केहीअघि देशका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल खोलिन्छ र त्यसमा केही रुपैयाँ सहुलियतमा उपभोक्ता वस्तुहरु बिक्री गरिन्छ । जुन नाम मात्रको सहुलियत जस्तो लाग्दछन् । त्यसकारण यस्ता राष्ट्रिय पर्वलाई सबैको, गरिवदेखि धनीसम्मको उल्लासमय बनाउन सरकारले केही राहत प्याकेज सुरु गर्नैपर्छ । किनकी सरकारले थोरै मात्र पनि गरिवको लागि गर्ने खर्च त्यो घुमिफिरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अस्त्र पनि हो ।
फेरी एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्ना हरेक वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई लाभान्वित हुने गरी गर्ने खर्च भनेको प्रत्युपादक हुदैन । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र गरिवका आवश्यकतामा सरकारले गर्ने खर्च न्यायोचित नै हुन्छ । किनकी हाम्रो देशले पनि पुर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै गरिसकेको छ । बाटो, घाटो, विजुली र खानेपानी, ईन्टरनेट जस्ता अत्यावश्यक न्यूनतम पुर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालमा ठूलो लगानी भइसकेको छ । र, अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रगती पनि भइसकेका छन् । त्यसकारण सरकारले अबका दिनमा अलिक फरक र नविनतम दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ । आमजनताको खुशीका लागि, धनी र गरिवीबीचको असमानता घटाउनका लागि सरकारले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
अब केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर मात्र हुदैन । केन्द्रको गतिलो बजेट दुरदराजका ग्रामिण जनतासम्म पुर्याउने गरी सोच्नुपर्छ । अब काठमाडौँ र त्यसका वरीपरिका जिल्लाहरु मात्र सुबिधा सम्पन्न भएर हुदैन । हरेक जिल्लामा ती अवसर, सुविधाहरु पुर्याइनुपर्छ । अन्यथा हालैका केही दिन अघि भएको जेनजीका आन्दोलन जस्ता विद्रोह फेरी पनि उठ्न सक्छन् । भनाइको आशय राज्यले एक्लो विनोद चौधरी बनाउने होइन् ३ करोड विनोद चौधरी बनाउने नीति लिनुपर्छ । त्यो भनेको समानताको नीति हो । धनीलाई पनि अझै धनी हुने वातावरण नखुम्च्याउने तर गरिवलाई अलि बढी प्रोत्साहन दिएर धनी हुनेगरी सहयोग गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ । अनि मात्र महान चाड दशैँ तिहारमा आमनेपालीले रौनकतापुर्वक मनाउन पाउँछन् । सबैले खर्च गर्न सक्ने वातावरण बन्छ ।
बिडम्बना यहाँ त चप्पल पड्काउँदै राजनीतिमा आएकाहरु अर्बौका मालिक भएका छन् । राजर्शी जीवन उनीहरुकै छ । आफ्नै बलबुता र मेहनतमा व्यापार गर्नेहरुको हात पुर्पुरोमा छ । तर सबैभन्दा बढी नाफाको व्यापार वा पेशा जस्तोे राजनीतिलाई बनाइएको छ । उनीहरु सक्ता र शक्तिको नजिक रहेर हरेक कुरामा दलाली र कमिसन खाने, कामै नगरिकन शहरमा बंगला, कार, सुख, सुविधामा रम्ने अनि त्योे देखेका आक्रोशित जनताले नेताका घरमा आगो लगाए भनेर मात्र हुन्छ र ? भन्नुस् त नेताका घरमा आगो लगाउने धरातल कसले खडा गरेको हो ? समाजसेवाको उच्चतम रुप हुनुपर्ने राजनीति किन दुंङदुङती गन्यायो? किन नेता भन्ने वित्तिकै मान्छेहरु नाँक खुम्च्याउँछन् र ठग र भष्ट्रचारीको जामा पहिर्याइहाल्छन् । त्यो सबै चिजको जिम्मेवार उनीहरु नै हुन् । त्यसकारण नैतिकता सहितको राजनीति र सेवा आजको आवश्यकता हो । राज्यले जनताको मन छुने ठाउँमा, आत्मैदेखि महसुस गर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको यस्तै चाडबाडमा सरकारले नहुनेलाई, गरिव तथा विपन्नलाई मद्धत गर्नु पनि हो । राजमार्गका होटलमा, गाडी भाडामा ठग्नेलाई तह लगाउनुपर्यो । जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्यो । अनि न जनताको मन फर्किन्छ ।
दशैँ हाम्रो यस्तो चाड हो, जुनवेला परदेशिएका धेरै नेपालीको घरफिर्तिको साइत पनि हो । उनीहरुलाई यस्तो बेला कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारीका लागि अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । त्यसकारण दशैँ तिहार घरदेशमा मात्र होइन् परदेशमा पनि मनाइन्छ । अहिले त ६० लाख बढि नेपाली विदेशमा छन् भनिन्छ । त्यो पनि सबैभन्दा बढी लाउँलाउँ र खाँउखाउँ भन्ने सक्रिय उमेरका नेपालीहरु विवशताले डोर्याएर परदेशमै छन् । नेपालमै रोजगारी थियो भने, नेपालमै हरेक आधारभुत कुराहरु व्यवस्थित थियो भने उनीहरु किन जान्थे होला र विदेश ?
त्यसकारण पूर्व प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ नागरिक सरकार बनेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा राज्यलाई केही न केही योगदान दिएका, ख्याती कमाएका व्यक्ति कार्की सरकारको मन्त्रीमण्डलमा आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले बुझनु पर्छ कि यो सरकारको प्रमुख म्यान्डेट भनेको तोकिएकै समयमा चुनाब गराउनु हो । दोश्रो, म्यान्डेट भनेको जेनजीहरुले उठाएको ०४६ सालपछिका प्रमुख भष्ट्राचार काण्डको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर अविलम्ब त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हो । यदी उनले ३ महिनाभित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिन भने मात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म स्थापित हुन्छ । किनकी छानबिन आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिले कम्तिमा चुनाव लड्न पाउँदैनन् । फलस्वरुप आगामी निर्वाचनबाट राम्रा र अवसर नपाएका युवाहरु आउने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसकारण सेलिब्रेटी मात्रै बटुल्ने होइन । उनीहरुले उत्पात काम गरेर देखाउने समय पनि छैन । सरकारी कामहरु सम्पादन गर्न धेरै सेलिब्रेटी चाहिँदा पनि चाहिँदैन । सानो मन्त्रीमण्डलको भरमा चुनावको व्यापक तयारीमा सरकार जुट्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । र, दशैँ, तिहार, छठ, लगायतका चाडबाड मात्र होइन् जनताको दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले साँेच्नुपर्छ ।
Comments are closed.