काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पानं) ले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका १३ हजार मेगावाटका आयोजनाको तुरुन्तै पीपीए खुलाउने लगायतका १३ माग नेपाल विद्युत प्राधिकरण समक्ष पेश गरेको छ ।
आइतबार नवनियुक्त विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई बधाई दिन पुगेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको टोलीले अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका सबै आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउनेसहित ती मागहरु पेश गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित हुनुअघि १० मेगावाट भन्दा साना सबै आयोजनाको पीपीए खुला भएपनि बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनामा टेक एण्ड पे उल्लेख रोकिएको पीपीए तुरुन्तै खोल्न तथा पीपीएको सुनिश्चितता नभएकै कारण अघि बढ्न असहज अवस्थामा १५ हजार मेगावाट बराबरका अध्ययनका चरणमा रहेका आयोजनाको पीपीएको सुनिश्चिता माग गरेको छ ।
बाढी पहिरो, भूकम्प, आर्थिक मन्दी, बिस्फोटक पदार्थको अभाव, जग्गा प्राप्तीमा ढिलाइ, रुख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ लगायतले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाका अन्तिम व्यापारिक उत्पादन (आरसीओडी)को म्याद ३ वर्ष थप गर्न, प्रसारण लाइन अभाव लगायतका कारण देखाइ कन्टिन्जेनसीमा सञ्चालन गरिरहेका आयोजनाको यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम निकै तीव्र रुपमा बढीरहेको र यसले नेपालका नदीनालामा पानीको बहाब निरन्तर रुपमा घट्दै गई जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँदा कुनै पनि विद्युत आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न नसकेको अवस्थामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टीको कारण आयोजनाको समग्र वित्तीय अवस्था अत्यन्तै खराब भएको हाल १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था भइसकेकोले सो भन्दा ठूला आयोजनालाई पनि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्नका लागि पनि माग गरिएको छ ।
प्रसारण लाइनका कारण कुनै आयोजनाको विद्युत पूर्ण रुपमा प्रवाह हुन नसकेको हकमा प्रसारण लाइन पूरा भई पूर्ण क्षमतामा विद्युत प्रवाह हुने समयसम्मको ब्याज पुँजीकरण गरी सावाँ रकमलाई समेत कर्जा पुर्नसंरचना गरी ६ महिनासम्मको अवधिलाई असल कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गर्न तथा आव २०८२/८३, ०८३/८४ र ०८४/८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न नसके आयोजनाको पीपीए स्वतः टेक एण्ड पे मा परिणत हुने प्रावधान राखेकोमा यसलाई आव ०८९/९० भित्र विद्युत उत्पादन नगरे स्वतः टेक एण्ड पे मा परिणत हुने प्रावधान हताउन पनि माग गरेको छ ।
यसैगरी साना तथा पुराना आयोजनाको पीपीए दर साविकको भन्दा कम भएको कारण तथा जलवायु परिवर्तनको कारणले उत्पादनमा कमी आएको कारण ती आयोजनाले साँवा ब्याज तिर्न नसकी रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेकाले ती आयोजनालाई साविककै पीपीए दर दिन तथा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई दिने भनिएको पोष्टेड रेट वापतको रकम दुई पटक मात्र पाएकाले बाँकी रकम निकाशा गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सबै नदीको हाइड्रोलोजी घट्दा कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्वनिर्धारित विद्युत उत्पादन हुन नसकेकाले आयोजना सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, कुनै पनि विद्युत आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत पीपीएमा उल्लेख भएको भन्दा १० प्रतिशतसम्म बढी भएमा सोही पीपीए दरमा र १० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा नयाँ पीपीए गरेर किन्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
समयमै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएकै कारण विद्युत खेर जाने अवस्था अझै विद्यमान रहेकाले छिटो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र (त्यो प्रसारण लाइनमा जोडिने निजी क्षेत्रका आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनी) लाई सहभागी गराउन तथा प्रसारण लाइनको क्षमता नपुगेर लगायतका कारणले हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह नहुँदा हुने लसेस हटाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
बधाई ज्ञापन तथा इप्पानको माग बुझ्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालले प्राधिकरण र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिड्नुपर्ने बताए । “दुवै सँगसँगै हिड्नुपर्छ, एकअर्का विना चल्न सक्दैनन्, एक्लै–एक्लै हिड्दा दुवै डुब्छन्”, उनले भने–“निजी क्षेत्रका समस्याबारे विद्युत प्राधिकरण गम्भीर रुपमा अघि बढ्छ, भारतसँग भएको विद्युत व्यापारको सम्झौता र विद्युत खपतको अवस्थालाई हेरेर पीपीए अघि बढाउनुपर्छ ।”
विना पक्षपात र नियम संगत काम गर्नका लागि प्राधिकरण तयार रहेको बताउँदै आरसीओडीको म्याद थपका लागि फोर्स मेजर एउटा उपयुक्त कारण रहेको तथा अन्य कारणले ढिलाई भएमा तुरुन्तै प्राधिकरणमा जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरे । उनी भन्छन्, “कुनै कारणले आयोजना सुचारु गर्न ढिलाई भएमा तुरुन्तै खबर गर्नुस, दुवै पक्षको संयुक्त बैठक भर्चुअल भएपनि बसेर त्यसको कारणसहित अघि बढेमा आरसीओडीको म्याद थप गर्न सकिन्छ ।”
कार्यकारी निर्देशक सिलवालले नयाँ पीपीए दर लगायतका कतिपय विषय माथिल्लो निकायबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकोले त्यसका लागि प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए ।
Comments are closed.